प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लत्याएर ‘१० भाई ठेकेदारको चलखेल’मा खरिद नियमावलीको ‘ड्राफ्ट’

काठमाडौं । नेपालको निर्माण क्षेत्र मूलत दुई वटा कानुनहरुद्वारा निर्देशित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ । तर, यी दुवै ऐन र नियमावली सिमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले बनाइएको त्यहाँ रहेको केही विवादास्पद दफाहरुले नै स्पष्ट पार्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा २६ र ३१ का विभिन्न उपदफाहरुले मुलुकका ठूला १० ठेकेदारको मात्रै सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘विनियोजित बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशत रकमको ठेक्का १० ठूला ठेकेदारको कब्जामा छ,’ एक निर्माण व्यावसायीले दियोपोस्टसँग भने,‘मुलुकभरका साना ठूला निर्माण व्यावसायीले समानुपातिक हिसाबले ठेक्का पाउने वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समेत याचना गरेका थियौँ । तर, यो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि पालना हुँदो रहेनछ । तीनै ठूला १० ठेकेदारकै प्रभावमा भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयसम्म कानुन संशोधनको ड्राफ्ट पुगेको छ ।’

गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, ओलीकै निर्देशनको समेत अवज्ञा भएको स्रोतको भनाई छ । हाल अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल १० भाई ठूला ठेकेदारकै योजनामा चलेर आम निर्माण व्यावसायीको कत्लेआम गर्न लागि परेको आरोप छ । पूर्वाधार मन्त्री दाहाल अधिकांश समय विदेश भ्रमणमै हुने भएका कारण पनि सिमित विचौलियाहरुको प्रभावमा सार्वजनिक खरिद निमावली र ऐन संशोधनमा बाधा पुगेको स्रोतको भनाई छ ।

यद्धपी निर्माण व्यावसायी महासंघका निर्देशक निर्मल अर्याल भने महासंघले दिएको सुझावकै आधारमा कार्यादल बनेको र कार्यादलले निर्माण व्यावसायीहरुका अनुसार हाल ऐन र निमावालीमा सबैभन्दा घटि दररेटमा कबोल गर्ने व्यवस्थाकै कारण कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

निर्माण व्यावसायीहरुले समानुपातिक रुपमा आम निर्माण व्यावसायीको हातमा बिनियोजित बजेट पुर्याउन र लो बिडिङलाई निरुत्साहन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विद्यमान व्यवस्थामा ५ अर्ब लागत स्टिमेट रहेको ठेक्कामा सिमित निर्माण व्यावसायीले मात्रै भाग लिन पाउँने व्यवस्था छ । यही नियमावलीका कारण १० जना ठूला ठेकदारकै वरिपरि देशको ८० प्रतिशत बजेट घुम्ने गरेको छ । उनीहरुले मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यो कार्टेलिङ रोक्नका लागि निर्माण व्यावसायी महासंघले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र लागत स्टिमेट भएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यावसायीले मात्रै भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

यसो गर्दा ५० भन्दा बढि निर्माण कम्पनिले २ अर्ब ५० करोडसम्मको काम गर्न पाउने उनीहरुको सुझाव छ । त्यस्तै कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमा संलग्त ठूला ठेकेदार कम्पनिले त्यसका अतिरिक्त सबैजसो विदेशी लगानीको आयोजनासमेत कब्जा गर्दै आएका छन् । यसलाई संशोधन गरि स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीका ५ वटामामात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्माण व्यावसायी महासंघको माग छ । तर, ठूला सिन्डिकेटधारी ठेकेदारहरुले भने उक्त संख्यालाई बढाएर १० वटा बनाउन लागि परेका छन् । यी सबै खबर समेत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यावसायी महासंघले भनेजस्तै ऐन र निमावली संशोधनका लागि निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन विपरित अर्थमन्त्री पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ठूला १० ठेकेदारको योजना मुताविक निमावली तयार पारि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार ठूला ठेकेदारकै योजना अनुसार नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारिएको छ ।

दियोपोस्टलाई प्राप्त नियमावलीको संशोधित ड्राफ्ट अनुसार निर्माण व्यावसायी महासंघको सुझाव विपरितका प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद मूल नियमावलीको ३१ ङ मा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यकोलागि स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बिच मात्रै प्रतिष्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यावसायी महासंंघले ५ अर्बको लागत अनुमानलाई घटाएर दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणका कार्यका लागि स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराउँदा सिमित कम्पनिहरुलाई हुने प्रतिष्पर्धाको दायरालाई फराकिलो बनाएर स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हाल अर्थमन्त्रालयमा तयार भएको ड्राफ्टमा निर्माण व्यावसायीको सुझाव विपरित त्यो बुँदालाई कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । ‘१० ठूला ठेकेदारको प्रभावमा यो बुँदा यथावत राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘संभवत ठूला ठेकेदारकै प्रभाव अनुसार यो छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट पारित समेत हुनेछ ।’

रवि सिंह भन्छन्,‘कार्टेलिङ र बजेट दुरुपयोग रोक्न माग गरेका हौँ’

निर्माण व्यावसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन र निमायली संशोधनको माग गर्नुभएको रहेछ तर, माग विपरितको बुँदाहरु राखेर नियमावली संशोधन हुँदै रहेछ नी ?

हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्दा हामीलाई त्यो उपलब्ध हुन सकेको छैन । उहाँहरुले हामीले छलफल गर्न बाँकी छ अहिले खाली म्याद थपको बुँदामा केन्द्रित रहेर मात्रै निमावली संशोधन गर्न लागेका छौँ भन्नु भएको छ । त्यस्तो के चाहीँ पाउनु भयो तपाईंले ?

निमावलीको दफा ३१ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्ने माग थियो । तर, त्यसलाई संबोधन नहुने अवस्था देखिन्छ नी ।

विदेशीहरुले नेपालमा आएर टेण्डरमा सहभागी हुने सिलिङ जुन छ त्यसमा ५ अर्बको सिलिङलाई घटाएर ३ अर्ब ५० करोड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । पहिले पनि साढे ३ अर्ब हुनुपर्छ भन्ने थियो । किन भने ५ अर्बभयो भने सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने भयो । त्यो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । प्रतिष्पर्धाको वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । अहिले नवलपुरमा ५ अर्बको आठ दश वटा जुन प्रशासनिक भवन बनिरहेको छ ।

त्यसलाई आठ नौ वटा प्याकेज बनाउन सकिन्थ्यो । तर एउटा मात्रै प्याकेज बनाएर नेपालको ४ वटा मात्रै कन्ट्याक्टर क्वालिफाइड हुने गरेर ठेक्का निकालेर दिएको अवस्था छ । सिंचाई विभागले जति पनि ठेक्का निकाल्छ त्यहाँ सात आठ जनालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिन्छ । सिक्टा सिंचाइकै पनि त्यस्तै हो । जसले गर्दा कार्टेलिङ गर्ने प्रवृति बढेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ५ अर्बको ठाउँमा साढे ३ अर्ब भन्यो भने लगभग ४० जना भन्दा बढी हरेक विधामा प्रतिष्पर्धी हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेटको दुरुपयोग नहोस् । अनावश्यक अनियमितता नहोस् भनेर गरिएको हो ।

अन्य केही छ ?

जुन ५ वटासम्म निर्माण कार्य एउटै व्यावसायीले लिने भन्ने छ । त्यसलाई पनि अलि घटाइयोस् भनिएको छ । विदेशी दातृ निकायबाट हुने टेण्डरको हकमा पनि सिन्डिकेट छ त्यसलाई पनि दायरा फराकिलो बनाइयोस् भनिएको छ । ५ वटा भन्दा बढी काम लिन नपाइने जुन व्यवस्था छ त्यो कडाइका साथ लागु होस् । ५ वटालाई घटाएर तीन वटा बनाइयोस् । हामीले भने अनुसार भयो भने कर्मचारीले अनियमितता गर्न पाउँदैनन् ।