बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्तामा आएलगत्तै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्नु आफैँमा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम थियो। ती बुँदामध्ये ‘दलित समुदायसँग राज्यले माफी माग्ने’ प्रस्ताव विशेष रूपमा ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण देखिन्छ। नेपालमा सदियौँदेखि जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार र अपमान सहन बाध्य दलित समुदायप्रति राज्यले आफ्नो विगतको गल्ती स्वीकार गर्नु सकारात्मक संकेत हो। तर, माफी मात्रले दलित माथिको गहिरो अन्यायको घाउ निको पार्न सक्दैन।
माफी भावानात्मक र प्रतीकात्मक कदम हो, तर ‘न्याय’ व्यवहारिक कदमबाट मात्र स्थापित हुन्छ। दलित समुदायमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्नका लागि राज्यले ठोस नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार लागू गर्नु अनिवार्य छ। उदाहरणका लागि, दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु, सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
यसका साथै, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको जातीय सोँच परिवर्तन गर्न पनि दीर्घकालीन सामाजिक अभियान आवश्यक हुन्छ। जातीय पहिचानभन्दा माथि उठेर “मानव पहिचान” स्थापित गर्नु नै विभेद अन्त्यको मूल आधार हो। जबसम्म सामाजिक चेतना परिवर्तन हुँदैन, कानुनी प्रावधानहरू मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
यसै सन्दर्भमा, हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनले पनि समावेशिताको बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। डोलप्रसाद अर्याल सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल, फरक लिङ्ग र सम्भव भएसम्म फरक समुदायबाट हुनुपर्छ। यसले राज्यको समावेशी चरित्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
यस्तो अवस्थामा उपसभामुख पदमा महिला अनिवार्य हुने स्पष्ट छ। यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उक्त पदमा दाबी प्रस्तुत गर्छ भने, उसले समावेशीता र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार दलित महिलालाई अगाडि सार्नु अत्यन्त उपयुक्त हुनेछ। यस सन्दर्भमा पार्वती बिक जस्तो पात्रलाई अघि ल्याउनु केवल राजनीतिक निर्णय मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर पनि बन्न सक्छ।
पार्वती बिकलाई उपसभामुख बनाइएमा त्यसले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। पहिलो- राज्यले दलित समुदायप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाएको छ। दोस्रो- दलित महिलाहरू, जो दोहोरो विभेद (जात र लिङ्ग)को शिकार बनेका छन्, उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर मिल्छ ।
यदी नेकपाबाट नबनाउने हो भने एमालेकी बिष्णुमाया बिक या निता घतानी मध्ये एक जनालाई दलित महिलाको तर्फबाट उम्मेदवार बनाइनु पर्छ । कांग्रेसले उपसभामुख पद पाउने हो भने हरिनादेबी कामी या मनमाया बिश्वकर्मा मध्ये एकजनालाई सिफारिस गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमाले र कांग्रेसबाट कुनै पनि उम्मेद्वारी नउठाइएको खण्डमा श्रमसंस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ । श्रमसंस्कृति पार्टीबाट राधिका रम्तेल उपयुक्त पात्र हुन सक्छिन् । पार्टी र पात्र जो सुकै हुन सक्छन्, तर जुनसुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनाइए पनि दलित महिला अनिवार्य हुनु आवश्यक छ ।
वास्तविक अर्थमा राज्यको ‘माफी’ त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब सदियौँदेखि सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू राज्यका निर्णायक तहमा पुग्छन्। त्यसैले, उपसभामुख पदमा पार्वती बिकलाई उम्मेदवार बनाउनु केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नभई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको दिशामा ठोस कदम हुनेछ।
अन्ततः, दलित समुदायप्रति सम्मान र समानता सुनिश्चित गर्न प्रतीकात्मक घोषणाभन्दा व्यवहारिक परिवर्तन बढी आवश्यक छ । राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्न सके मात्र नेपाल साँच्चिकै समावेशी र समानतामूलक समाजतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
