काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा जारी ‘सगरमाथा संवाद-२०२५’ आज सम्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयहरू समावेश गरिएको २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रम समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
उनका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले बताए । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाल ओझेलमा परेको भएता पनि यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएको बताए ।
सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आफुहरु सफल भएको उनले बताए ।
आइतबार समापन सत्रमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कट विरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् । उक्त घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमाथि देखिएको जोखिमलाई विश्व सामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो ।’ नेपाल सरकारद्वारा जारी घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन् ।
सगरमाथा संवादको यस संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको बताइएको छ ।
