काठमाडौं । सपनाहरूको सहर काठमाडौँ ! अवसर, शिक्षा, रोजगारी र भविष्य खोज्दै देशका कुना-काप्चाबाट हजारौँ हजारौँ विद्यार्थी राजधानी आइपुग्छन्। तर यही सहरमा केही मानिसका लागि अवसरभन्दा ठूलो पहिचान हुन्छ उसको नाम, थर र जात। यही कठोर यथार्थसँग नौ वर्षदेखि जुधिरहेकी छन् कैलालीकी दीपा नेपाली।
राजधानीमा पटक-पटक कोठाबाट निकालिनु परेको पीडा र जात सोधेर कोठा दिने घरबेटीका बिरुद्ध सरकारलाई प्रश्न गर्दै एक महिनादेखि हातमा ‘प्ले कार्ड’ बोकेर उनले माइतीघर मण्डलाबाट सरकारलाई प्रश्न गरिरहेकी छन्, ‘सरकार ! कोठा खाली छ?’
झट्ट सुन्दा यो प्रश्न सामान्य सुनिन सक्छ। तर, यो प्रश्नले समग्र राज्य र राज्यद्वारा संरक्षित ‘जात व्यवस्था’लाई गिज्याइरहेको छ । उनी एक महिनादेखि अनवरत आन्दोलनमा छिन् । उनको आन्दोलन जात व्यवस्थाबिरुद्धको ‘सत्याग्रह’ बनिसकेको छ ।
घाम, पानी, हुरी, बतास र असिनाले पनि उनको अडान हल्लाउन सकेको छैन। विभिन्न अधिकारकर्मी, सांसद, पत्रकार, विद्यार्थी र कानुन व्यवसायीले उनको ‘सत्याग्रह’मा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। तर अझैसम्म उनले सुरक्षित र सम्मानजनक कोठा पाएकी छैनन्।
वास्तवमा, दीपाको संघर्ष एउटा कोठाको खोजीभन्दा धेरै ठूलो छ। यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको खोजी हो। जब कुनै व्यक्तिलाई उसको नाम र थरकै कारण बारम्बार अस्वीकार गरिन्छ, तब त्यो केवल सामाजिक विभेद हुँदैन, त्यो मानवीय अस्वीकार हो।
उच्च शिक्षा हासिल गरी सम्मानित जीवन निर्माण गर्ने सपना बोकेर उनी राजधानी आएको नौ वर्ष बितिसक्यो । सुरुमा काठमाडौँ आउँदा उनलाई लागेको थियो—काठमाडौं फरक होला, यहाँ गाउँजस्तो विभेद हुँदैन होला, यहाँ मानिसलाई उसको क्षमता र मेहनतले चिनिन्छ होला। तर राजधानीले उनलाई स्वागत गरेन, बरु बारम्बार उनको थर सोध्यो। अनि जात थाहा पाएपछि कोठाका ढोका बन्द गरिदियो।
सभ्य र शिक्षित भनिएको समाजभित्र यति गहिरो विभेद लुकेको छ भन्ने कुरा ठम्याउन दिपालाई धेरै समय लागेन । अझै पनि मानिसलाई उसको मानवीय अस्तित्वले होइन, जातले मूल्याङ्कन गरिने रहेछ भन्ने कुरा उनले काठमाडौँ आएपछि थाहा पाइन् ।
उनले कोठा खोज्दा धेरै घरबेटीले पहिले नै थर सोधे। केहीले सुरुमा कोठा दिए, पछि जात थाहा पाएपछि विभिन्न बहाना बनाएर निकालिदिए। कतिले बैना फिर्ता गरे, कतिले बसिसकेपछि ‘अब कोठा खाली गर्नुस्’ भने।
एकपटक होइन, दुई पटक होइन, पटकपटक। दलित भएकै कारण उनी बारम्बार कोठाबाट निकालिनु पर्यो । नौ वर्षमा उनले नौभन्दा बढी कोठा बदल्नुपर्यो। प्रत्येक कोठासँग एउटा अपमान जोडियो। प्रत्येक घरबेटीसँग एउटा विभेदको अनुभव गाँसियो।
तर सबैभन्दा पीडादायी कुरा के थियो भने-उनले न्याय खोज्दा पनि सहजता पाइनन्। विभेदविरुद्ध आवाज उठाएर अदालतसम्म पुगिन्। तर अदालतले समेत उनलाई न्याय दिन सकेन। अहिले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दाको फैसला आउन नपाउँदै फेरि अर्को डेराबाट निकालिनुपर्यो।
यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय होइन, राज्यकै संरचनामाथिको प्रश्न हो। संविधानले समानताको अधिकार दिएको छ, छुवाछूत र विभेदलाई अपराध मानेको छ, तर व्यवहारमा विभेद गर्नेहरू अझै निडर छन्। कानून कागजमा छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ।
दीपाले आफ्नो व्यक्तिगत पीडालाई सामूहिक प्रश्न बनाएकी छन्। अहिले उनी माइतीघर मण्डलामा हातमा प्लेकार्ड बोकेर उभिएकी छन्, “सरकार, कोठा खाली छ?” तर दीपाको प्रश्नमा केवल आवासको समस्या छैन। एउटा नागरिकको आत्मसम्मान, राज्यको जिम्मेवारी र समाजको चरित्र जोडिएको छ।
उनले यही संघर्षका बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरिन्। कानुनको अध्ययन पनि गरिन्। तर शिक्षा र योग्यताभन्दा अघि उनको जात उभियो। उनी अझै माथि पढ्न चाहन्थिन्, भविष्य बनाउन चाहन्थिन्, सरकारी सेवामा गएर देशको सेवा गर्न चाहन्थिन्। तर उनका साथीहरू लोक सेवा तयारीमा व्यस्त हुँदा उनी भने प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाइरहेकी थिइन्, ‘आफू पनि मान्छे हुँ’ भन्ने प्रमाणित गर्न।
दीपाको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ-के हाम्रो समाज साँच्चै आधुनिक भएको छ? अग्ला महल, चिल्ला सडक र शिक्षित अनुहारले मात्रै समाज सभ्य बन्छ? यदि मानिस अझै पनि जातकै आधारमा अस्वीकार गरिन्छ भने त्यो विकास कागजी मात्रै हो।
आज काठमाडौंमा धेरैको जीविका घरभाडाबाट चलिरहेको छ। तर विडम्बना, धेरै ठाउँमा आर्थिक अवस्था होइन, जात हेरेर कोठा दिइन्छ। “कोठा खाली छ, तर तिम्रा लागि होइन”-दीपाले भोगेको यथार्थ यही हो।
झन् पछिल्ला दिनमा कोठामा बस्न नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्य गर्ने प्रवृत्तिले विभेदको जोखिम बढाएको उनी बताउँछिन्। नियम सुरक्षाका लागि बनाइए पनि कतिपयले त्यसलाई विभेद गर्ने हतियार बनाइरहेका छन्। राज्यले नीति बनाउँदा त्यसले कमजोर समुदायमाथि पार्ने असरबारे पनि संवेदनशील हुन जरुरी छ।
दीपाले माग गरिरहेकी छन्,-कोठा बहालमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य होस्, छुवाछूतविरुद्ध शून्य सहनशीलता लागू होस्, विभेदरहित आवास अधिकार सुनिश्चित होस्, कडा कानुनी सजाय र प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्। उनले समावेशी र न्यायपूर्ण सहर निर्माणका लागि सरकारको निर्णायक हस्तक्षेप चाहेकी छन्।
उनको प्रश्न केवल सरकारसँग होइन, हामी सबैसँग पनि हो। हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ? जहाँ शिक्षित भनिने मानिसले नै जातका आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गर्छन्, त्यहाँ समानताको कुरा कति विश्वसनीय हुन्छ?
दीपाको संघर्षले एउटा सत्य उजागर गरेको छ-नेपालमा जातीय विभेद अझै समाप्त भएको छैन। यो स्वरूप बदल्दै शहरसम्म आइपुगेको छ। गाउँका चौताराबाट उठेको विभेद अहिले महानगरका घरभित्र लुकेको छ।
तर दीपाले हार मानेकी छैनन्। व्यक्तिगत सपना अधुरा भए पनि उनले आत्मसम्मानको लडाइँ रोजेकी छन्। एक्लै सुरु गरेको आन्दोलनमा अहिले धेरैको साथ जोडिन थालेको छ। यही साथले सम्भवतः कुनै दिन राज्यलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउनेछ।
अन्ततः “सरकार, कोठा खाली छरु” भन्ने प्रश्न एउटा कोठाको खोजी होइन। यो एउटा नागरिकले आफ्नो देशसँग सोधेको प्रश्न हो-के यो सहरमा मेरो पनि ठाउँ छ? के संविधानले दिएको समानताको अधिकार व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न-मानिस हुनु भन्दा ठूलो अझै पनि जात नै हो?
जबसम्म यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोजिँदैन, तबसम्म दीपाको आवाज माइतीघरको सडकमा मात्रै होइन, देशका कुना कन्दरामा समेत गुञ्जिरहनेछ।
