काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले यसलाई न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप र ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’को अभ्यासको संकेत भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
बारका अनुसार, संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायमा पहुँचको अधिकार रिट दर्ता प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले प्रशासनिक तहबाट दर्ता रोक्नु वा ढिलाइ गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक व्यवस्था दुवैसँग बाझिने विषय हो।
बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफ्नै किसिमले रिट निवेदनको ग्रहणरदर्ता नियन्त्रण गर्न थालेको आरोप लगाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई अदालतभित्रै वैकल्पिक वा समानान्तर निर्णय प्रणाली विकास हुन थालेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले न्याय प्रणालीको पारदर्शिता र एकरूपतामा प्रश्न उठाउने बताइएको छ।
यस घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले सांकेतिक विरोध स्वरूप लालटिन बाल्ने कार्यक्रम तय गरेको बताइएको छ। उनीहरूले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्यायिक पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएको सांकेतिक विरोधको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार रिट निवेदन दर्ता न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक तर अत्यन्त संवेदनशील चरण हो। यदि यस चरणमै अवरोध वा अनावश्यक नियन्त्रण भयो भने संवैधानिक उपचार खोज्ने नागरिकको अधिकार प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
यस विषयले नेपालमा न्यायिक प्रशासन, अदालतको आन्तरिक प्रक्रिया र कानुनी पेशागत स्वतन्त्रताबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति र कानुन व्यवसायीहरूको विरोधले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यो विवादले न्यायपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन र संवैधानिक अधिकारबीचको सन्तुलन कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप कानुनी र संस्थागत छलफल आवश्यक बनाएको देखिन्छ।
