काठमाडौँ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सरकारी जग्गा नै सडक विस्तारका क्रममा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अनामनगरतर्फ सडक विस्तार गर्दा मापदण्डविपरीत एकतर्फी रूपमा सिंहदरबारभित्रबाट मात्रै जमिन लिइँदा ४६ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा मिचिएको सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुल ६९३ रोपनी ९ आना क्षेत्रफल रहेको सिंहदरबार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा जग्गा सडकमा समावेश गरिएको थियो । आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा सिंहदरबारको उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व दिशातर्फ सडक विस्तार गर्दा उक्त जग्गा घटेको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०२१-२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२-४६ सालको दोस्रो नापी नक्सा भिडाएर जग्गा अतिक्रमणको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले सरकारी जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालसम्म घट्टेकुलोदेखि हनुमानस्थानसम्म साँघुरो कुलो र पैदल गोरेटो बाटो मात्रै थियो । सिंहदरबार गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फबाट बराबरी जमिन लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी जग्गा जोगाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण जमिन सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै लिइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले तत्कालीन उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको निजी जग्गा जोगाउन गुरुयोजना उल्ट्याएर सरकारी जग्गा मिच्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । २०३९ सालमै तयार गरिएको सिंहदरबार गुरुयोजनामा अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गरी सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव थियो । तर २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि गुरुयोजनाविपरीत सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले गुरुयोजनाविपरीत सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको आयोगको आरोप छ ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै निराशाजनक रहेको छ । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमणबारे विस्तृत छानबिन गरी हजारौँ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि उक्त आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले समेत पटक–पटक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण प्रतिवेदन अझै सरकारी दराजमै थन्किएको अवस्था छ ।
