काठमाडौं । ‘भोट माग्न्या बेला हात जोड्दै आयाका थिए, जितेर गएपछि भेट गर्न पनि मान्या नइ।’ कर्णाली मुगुकी ५४ वर्षीया झुमा बुढाले चुनाव अघि नेताहरुले बाँढेको सपना अझै बिर्सिएकी छैनन् । न त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावअघि कर्णाली पुगेर गरेको भाषण नै बिर्सिएकी छन् ।
चुनाब अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णालीको सभ्यता जोगाउने र कर्णालीको सपना आफ्नै सपना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। काठमाडौँमा नेवाः सभ्यताको संरक्षण गरेजस्तै कर्णालीको संस्कृति पनि जोगाउने भन्दै गरेको भाषण कर्णालीका जनताको मनमा अझै ताजै छ ।
त्यसैले कर्णलीमा लोप हुन लागेको लोकसंस्कृतिको संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै ‘कर्णाली लोकसंस्कृति संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन तथा देशव्यापी प्रचारप्रसार अभियान २०८३’को १५ सदस्यीय टोली करिब एक महिना अघि मुगुबाट काठमाडौं आयो । काठमाडौं आएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्वन्धित मन्त्रालय, सांसद तथा राज्यका अन्य निकायसँग भेटका लागि प्रयास गरे। तर आजसम्म कसैले पनि भेट गर्ने समय नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कर्णालीमा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका भाषा, लोकसंस्कृति, परम्परागत लोक कला, भेषभूषा र मौलिक जीवनशैलीलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्धेश्य राखेर उनीहरु काठमाडौँ आएका थिए । तर एक महिना हुनै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा सरकार मातहत निकायका कुनै पदाधिकारीसंग भेट गर्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ ।
टोलीकी एक सदस्य शिवलक्ष्मी बडुवालले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबारको गेटसम्म पुगे पनि प्रहरीले भित्र पस्न नदिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्,‘सिंहदरबारको गेटमा हामीलाई प्रहरीले रोकेर पास मागे । हामीसंग पास थिएन । बिहिबार साँझ अबेरसम्म पनि सिंहदबार छिर्न पाइन्छ कि भनेर हामीहरु गेटमै बस्यौँ । तर प्रहरीले छिर्न दिएनन् । त्यसपछि फर्कियौँ ।’
कर्णालीबाट आशा र सपना बोकेर काठमाडौँ आएको भएता पनि काठमाडौँ पुगेपछि निराश हुनु परेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सपना आफ्ना सपना हुन् भन्नुभएको थियो। त्यही भरोसामा हामी आफ्ना संस्कृति बचाउन सरकारसँग कुरा गर्न आयौँ। तर हामीलाई भेट्ने वातावरण बनेन।’ सरकारी संरचनाभित्र प्रवेश गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ने प्रक्रिया नै आफ्ना लागि कठिन बनेको उनको गुनासो छ ।
एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउने आशामा भौतारिनु परेको सुनाउँछिन् टोलीकी अर्की सदस्य दन्ता ऐडी । सिंहदरबार देखौँला, कुरा राखौँला भनेर आयौँ । न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पायौँ न त आफ्ना कुरा राख्न पायौँ ।’ काठमाडौँको बसाइ आफुहरुका लागि असहज भएको उनको गुनासो छ । ‘हामी सरकारलाई कर्णालीको कला र संस्कृति चिनाउन आयौँ। तर राजधानीले हामीलाई चिनेन,’ उनले भनिन् ।
काठमाडौँको खानपान र बसाइ आफ्नो लागि अनुकुल नरहेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो ठाउँमा स्वच्छ हावा छ, अर्गानिक उत्पादन छ। जौँ, कोदो, फापर, सिमी, भटमास र मार्सी खान्छौँ। यहाँको खानपानले शरीरलाई समेत समस्या गर्न थाल्यो। यहाँ त पानी पनि किनेर खानुपर्छ भन्ने अनुभव भयो।’
राजधानीको सुविधाभन्दा पनि स्थानीयपन, आत्मीयता र समुदायको संस्कृति आफूहरूलाई बढी मूल्यवान लाग्ने गरेको उनको भनाई छ ।
अभियानका संयोजक वसन्त परियारका अनुसार आफ्नो माग कुनै क्षेत्रीय पहिचानका लागि मात्र नभएर नेपालको सांस्कृतिक पुर्नपरिभाषाका लागि हो। उनले कर्णालीको देउडा, चम्फा, झोडा, मागल, बालो, परम्परागत विवाह संस्कार, भेषभूषा, कृषि प्रणाली र लोकजीवनलाई राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
कर्णालीको कला र संस्कृतिलाई स्थानीय स्तरका पाठ्यक्रममा मात्र समेटेर नपुग्ने उनले बताए । ‘वास्तविक नेपाल बुझ्न कर्णाली बुझ्नुपर्छ। कर्णालीलाई कर्णालीमै सीमित गर्न हुँदैन,’ उनले भने। विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय तहमा देशभर अध्ययन हुने गरी कर्णालीको भाषा, कला र संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
संस्कृति डेस्कको माग:
टोलीको अर्को प्रमुख माग सरकारका सबै तहमा ‘कला संस्कृति डेस्क’ स्थापना गर्नु हो। परियार भन्छन्, ‘सरकारले महिला, दलित, जनजाति लगायतका विषयमा छुट्टै संरचना बनाएको छ तर कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि संस्थागत संयन्त्र देखिँदैन।’
उनका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थामा संस्कृति डेस्क स्थापना गरिए देशभरका मौलिक संस्कृतिहरूलाई सहज रूपमा समन्वय र संरक्षण गर्न सकिनेछ।
कार्यक्रम गर्न हलसमेत पाएनौँ:
राजधानीमा सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेर आफ्नो अभियानलाई देशब्यापी बनाउन भन्दै आफ्नो मौलिक भेषभुषामा सजिएर बाजागाजासहित आएका कर्णालीका कलाकारहरु यतिबेला निरास बनेका छन् । आफ्नो प्रस्तुती देखाउन खोज्दा आर्थिक चुनौती थपिएको टोलीको भनाइ छ।
परियारका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा कार्यक्रम गर्न खोज्दा एक दिनको ३५ हजार रुपैयाँ शुल्क मागिएको थियो, जुन उनीहरूका लागि असम्भव जस्तै भयो।टोलीले देउडा, चम्फा, मागल, बालो, पञ्चेबाजा लगायतका प्रस्तुति आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो। तर स्रोत अभावले कार्यक्रम रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि उनीहरूले एकपटक इन्द्रेणी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने अवसर पाएको बताए। तर त्यसले सरकारी तहमा आफ्ना माग पुर्याउने उद्देश्य पूरा नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सांसद र नेतासँग पनि पहुँच नजुटेको गुनासो:
टोलीले कर्णाली प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता तथा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरे पनि ठोस परिणाम नआएको बताएको छ। परियारका अनुसार केही नेताले समय मिलाउने आश्वासन दिए पनि भेटघाट सम्भव हुन सकेको छैन। कतिपय सांसदले फोनसमेत नउठाएको उनको आरोप छ।
उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारसँग झगडा गर्न आएका होइनौँ। संस्कृति बचाउने कुरा गर्न आएका हौँ। तर सरकारसम्म पुग्नै मुस्किल भएको छ।’
कर्णालीलाई नीतिमा नलेखेसम्म संरक्षण हुँदैन:
संस्कृति जोगाउने कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुनु नहुने अभियान टोलीको निष्कर्ष स्पष्ट छ । उनीहरूका अनुसार कर्णालीको भाषा, संस्कृति, कला, जडीबुटी, भेषभूषा र लोकजीवनलाई नीति, नियम, कार्यक्रम, कानुन र कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्छ।
परियार भन्छन्, ‘नेपाललाई जोगाउन कर्णाली जोगाउनुपर्छ। नेपाली भाषा र संस्कृतिको उद्गमस्थल मानिएको कर्णाली विकासमा पछि परेको छ। त्यहाँको संस्कृति हराउँदै छ। त्यसको चिन्ता राज्यले गर्नुपर्छ।’
टोलीका सदस्यहरूले काठमाडौं आउँदा प्रत्येक कलाकारले करिब २० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर यात्रा गरेको बताएका छन्। सामान्य खानपान र बसाइमै त्यो रकम खर्च भएको भन्दै उनीहरू आफ्ना माग प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाएर मात्रै फर्किने अडानमा छन्।
करिब एक महिना राजधानीमा बिताउँदा पनि निर्णयकर्तासम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको अनुभवले एउटा प्रश्न भने उठाएको छ- चुनावी प्रतिबद्धतामा उच्च स्थान पाउने कर्णाली, शासन सञ्चालनको प्राथमिकतामा किन पर्दैन?
