दल मर्दन कामी
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहासमा दलितरशिल्पी समुदायको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । देश निर्माणका आधारभूत श्रम, सीप र उत्पादनदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हरेक संघर्षसम्म समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान ऐतिहासिक छ ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना हुँदै पछिल्लोपटक जेनजी आन्दोलनसम्म पनि दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । परिवर्तनका प्रत्येक आन्दोलनमा दलित समुदाय सडकमा थियो र छ । तर परिवर्तनपछिको राज्य संरचना, अवसर र पहुँचमा भने पिधमै राखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायका विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको पनि १४ वर्ष पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित छ । राज्यका नीति, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले समेत जातीय विभेद अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । तर विडम्बना, कानुन कागजमा छ, व्यवहारमा विभेद जीवितै छ ।
आज पनि दलित समुदायले घरभाडामा विभेद भोगिरहेको छ । कतिपय स्थानमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइन्छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा हत्या गरिन्छ । सार्वजनिक स्थानमा अपमान गरिन्छ । विद्यालयदेखि कार्यस्थलसम्म मनोवैज्ञानिक हिंसा सहनुपर्छ । संविधानले नागरिक माने पनि समाजको ठूलो हिस्सा अझै दलितलाई बराबर मानवका रूपमा स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन ।
यही यथार्थका बीच माइतीघर मण्डलामा दीपा नेपालीले उठाएको ‘सरकार, कोठा खाली छ? भन्ने आवाज आज समग्र दलित तथा उत्पीडित समुदायको साझा आवाज बनेको छ । जातीय विभेद गाउँको अशिक्षासँग मात्र सम्बन्धित छ भन्ने तर्कलाई चुनौती दिँदै, राजधानी काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरहरूमा जातकै कारण दलित समुदायका युवाहरूले कोठा भाडा नपाइरहेको यथार्थ सार्वजनिक भएको छ । यही अन्यायविरुद्ध न्यायको माग गर्दै दीपा नेपालीसहित दर्जनौं युवाहरूले लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । तर सरकार अझै मौन छ ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा हुँदै आएको विभेदप्रति माफी माग्नुभएको थियो । तर यति लामो समयसम्म निरन्तर धर्ना चलिरहँदा पनि राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण नहुनु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो ।
दीपा नेपालीले आफू दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नपाएको, पाएको ठाउँबाट पनि जात थाहा पाएपछि निकालिनुपरेको पीडा सार्वजनिक गरेकी छन् । यस्तो पीडा उनको मात्र होइन । दलित समुदायका धेरै युवा, विद्यार्थी, कर्मचारी र यहाँसम्म कि सांसदहरूले समेत डेरा खोज्ने क्रममा विभेद भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै आएका छन् । यस्तै विभेद मधेशी, मुस्लिम, इसाई, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले पनि भोग्दै आएका छन् ।
दीपा नेपालीले उठाएको माग र धर्ना कार्यक्रममा पूर्वसांसद विमला विक, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, सामाजिक अभियन्ता तथा लेखक संजीव कार्की लगायत थुप्रैले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन सत्तारुढ दल रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र सांसद खगेन्द्र सुनारले समेत समर्थन जनाएका छन् । जानकारीमा आएअनुसार कानूनमन्त्री सोविता गौतम, महिलामन्त्री सीता वादी तथा गृहसचिवसँग समेत विभिन्न किसिमले अनौपचारिक छलफल भएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । तर समस्या समाधानका लागि ठोस पहल भने अझै देखिएको छैन ।
अचम्मको कुरा के छ भने, काठमाडौंमा दलित समुदायका नाममा सयौं संस्था छन् । दलित महिला संघहरू छन् । तीन सयभन्दा बढी संस्थाको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ छ । राष्ट्रिय दलित आयोग छ । विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन छन् । सयौं दलित अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र करोडौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने संस्थाहरू समेत छन् । संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कानुनमा जातीय छुवाछूत अपराध घोषित छ । तर यति धेरै संस्था, संरचना, नेतृत्व र नाराबीच आज माइतीघर मण्डलामा एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ-दीपा नेपाली किन एक्लै ?
आज तीन साताभन्दा बढी समयदेखि एकजना दलित युवती ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ भन्ने प्रश्न बोकेर सडकमा धर्ना बसिरहनुभएको छ । तर ती संस्था, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरू किन मौन छन् ?
यो केवल दीपा नेपालीको व्यक्तिगत पीडा होइन । यो देशका करिब ७० लाख दलित बनाइएका शिल्पी समुदायको साझा पीडा हो । त्यतिमात्र होईन मधेसी, अपंगता लगायतका पिडा हुन । यो आन्दोलन एउटा व्यक्तिको मात्रै होइन, पुस्तौंदेखि अपमान, बहिष्कार र विभेद भोग्दै आएको समुदायको आत्मसम्मानको आन्दोलन पनि हो ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा डेराको समस्या मात्र होइन । यो नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदकारी मानसिकताको समस्या हो । कम्प्युटर, प्रविधि र आधुनिकताको युगमा समेत यस्तो विभेद अन्त्य हुन नसक्नु राज्यको कार्यान्वयन असफलता र समाजको सामूहिक मौनताको परिणाम हो ।
दीपा नेपालीले उठाएको माग अत्यन्त आधारभूत र मानवीय छन् जस्तै घरभाडामा हुने विभेद अन्त्य गर! जात सोधेर कोठा दिनेरनदिने अभ्यास बन्द गर! विभेदरहित शहर निर्माण गर! घरबहाल ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर! दलित विद्यार्थी र श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर! जातकै आधारमा कोठा नदिने वा निकाला गर्ने घरबेटीमाथि कानुनी कारबाही गर ! यी कुनै असम्भव माग होइनन् । यी संविधानले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम मानवीय अधिकारका माग हुन् ।
तर प्रश्न उठ्छ कि यति लामो समयसम्म धर्ना चलिरहँदा सरकार कहाँ छ? दलित आन्दोलनका संस्था कहाँ छन् ? दलित मुक्तिको राजनीति गर्नेहरू कहाँ छन् ? समानताको भाषण गर्ने दलहरू कहाँ छन् ? मानवअधिकारका नाममा परियोजना चलाउने संस्थाहरू किन मौन छन् ? दलित महिला संघ कहाँनेर छ ?
यदि यति लामो समयसम्म धर्नामा बसेर समाज र समुदायका जायज मागमा एउटा युवा पाँच सातासम्म सडकमा बस्दा पनि आन्दोलन सामूहिक बन्न सक्दैन भने हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । उत्पीडितहरुको न्याय सामाजिक कार्य, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रम र वक्तव्यले मुक्ति आउँदैन । जबसम्म पीडितको संघर्षमा संस्था, नेतृत्व र समाज सडकमा उत्रिंदैनन्, तबसम्म परिवर्तनका नाराले अर्थ राख्दैनन् भन्ने प्रष्ट छ ।
दलित समुदायको पीडादायी कुरा के छ भने, धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरू आज पनि आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् । राजधानीमा कोठा पाउन, जागिर टिकाउन र सामाजिक अपमानबाट बच्न कतिपयले आफ्नो थर परिवर्तन गर्नुपरेको छ । आफ्नो अस्तित्व लुकाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था कुनै सभ्य समाजको संकेत होइन, यो गहिरो सामाजिक रूपमा मनोरोगबाट ग्रसित भएको बलियो प्रमाण हो ।
आज पनि दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, अपमान र बहिष्करणका घटनाहरू भइरहेका छन् । तर आजको दिन पनि दलित समाजको ठूलो हिस्सा मौन छ । जनावरमाथि हिंसा हुँदा तुरुन्त संवेदनशील हुने समाज, दलितमाथि अन्याय हुँदा किन मौन बन्छ ? यो केवल व्यक्तिको नैतिक प्रश्न होइन, सामाजिक संरचनाको निर्मम यथार्थ हो ।
दीपा नेपालीको अभियानले यही मौनता चिरेको छ । उनले राज्यलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि प्रश्न गरेकी छन् । उनले एउटा कोठा मात्र मागेकी होइनन्, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार मागेकी हुन् ।
त्यसैले मेरो आग्रह छ- ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ अभियानकी अभियन्ता दीपा नेपालीलाई यो संघर्षमा एक्लो छोड्नु हुँदैन । दलित समुदायका संस्था, अभियन्ता, विद्यार्थी, पत्रकार, बुद्धिजीवी र न्यायप्रेमी नागरिक सबैले साथ दिनुपर्छ ।
आज माइतीघरमा उठेको प्रश्न एक ऐतिहासिक प्रश्न हो। ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ अब यसको उत्तर राज्यले मात्र होइन, हाम्रो समाजले पनि दिनुपर्छ ।
