काठमाडौं । नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने स्मार्टसेलको सम्पत्ति र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरसहित रु. ३५ अर्बको दायित्व छल्नका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) ले सेटिङमा सम्पत्ति लिलामी गरेको खुलेको छ ।
नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र ग्रामीण विकास कोषको राजस्व लगायतका रकम तिर्न नसकेपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ बमोजिम स्वतः लाइसेन्स रद्द भई सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मिलेमतोमा लिलाम गरी एनसेल आजियाटालाई बुझाएको तथ्य भेटिएको हो ।
२०७६ सालमै दस्तुर नबुझाएका कारण स्वतः लाइसेन्स खारेज भई राज्यकै स्वामित्वमा आइसकेका उपकरण लगायतका सामग्रीहरू समेत एनआईएमबी बैंकले बदनियतपूर्वक एनसेललाई बुझाउने प्रपञ्च गरेको तथ्यहरूले देखाउँछन्। दूरसञ्चार ऐनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्ने भन्दै २०८२ साउन २३ गते ‘हिमालय टाइम्स’ दैनिकमा धितो लिलामी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । २०८२ भदौ २० गते स्मार्ट टेलिकमका कागजी सञ्चालक सर्वेश जोशीले धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्न स्वीकृति दिएका थिए । जब कि, उक्त सम्पत्ति यसअघि नै नेपाल सरकारको नाममा आइसकेकाले जोशीले गैरकानुनी रूपमा लेटरप्याड समेत दुरुपयोग गरी लिलामीका लागि बैंकलाई लिखित स्वीकृति दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
जोशीकै स्वीकृतिको आधारमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्न २०८२ असोज ३ गते ‘हिमालयन टाइम्स’ दैनिकमा १५ दिने बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरियो । सो दिन संविधान दिवस परेकाले राष्ट्रिय बिदा थियो र त्यसपछिका ११ दिनसम्म दशैं बिदा रहेको क्यालेन्डरले नै पुष्टि गर्छ ।
अनुसन्धानका अनुसार, एनआईएमबी बैंकमा २०८२ असोज १० गते बोलपत्रदाताका तर्फबाट काम गर्ने एक व्यक्तिले बोलपत्र फारम उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको देखिन्छ र उनैले बोलकबोल रकम सच्याएको पाइएको छ । त्यस्तै, असोज १२ गते ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले शिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेको देखिन्छ । लिलामी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै ती व्यक्तिले नयाँ खाता खोलेको र नरेन्द्र उलाकबाट धरौटीबापत रु. ४ करोड २५ लाख जम्मा भएको देखिन्छ ।
यसरी खातामा जम्मा गरिएको रकम एनआईएमबी बैंककै पैसा घुमाएर व्यवस्था गरिएको थियो । २०८२ असोज २० गते बोलपत्र खोल्ने दिन बिहान ११:०८ बजे उक्त रकम जम्मा भएको देखिन्छ, तर दिउँसो २:०५:४७ बजे (अर्थात ३ घण्टाभित्रै) सो रकम फिर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसको अर्थ, बैंकले लिलाम प्रक्रियामा सहभागी गराइएको सेटिङका कम्पनीलाई आफैँले पैसा लगानी गरिदिएर अन्तिममा आफ्नै खातामा फिर्ता ल्याएको हो । बैंक स्टेटमेन्ट र भौचर देखाउनका लागि मात्रै बैंकको पैसा प्रयोग गरिएको देखिएकाले तत्कालीन सीईओ ज्योति पाण्डेको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सीईओ ज्योति पाण्डेकै निर्देशनमा उक्त रु. ४ करोड २५ लाख घुमाइएको थियो । “डे इन्ड (Day End) गरी बैंकको ब्यालेन्स मिलान गर्न तीन घण्टाभित्रै खातामा पैसा फिर्ता गरिएको छ,” अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले दियोपोस्टसँग भन्यो, “यो बैंकिङ कसुरमा सीईओ ज्योति पाण्डेसहित बैंकका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिन्छ, जसका कारण केही अधिकारीहरू हाल फरार छन् ।”
सोही दिन एनआईएमबी बैंकको बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयपत्रमा स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भई एनसेल आजियाटा प्रा.लि.को रु. ४ अर्ब ६० करोडको बोलपत्र स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
यता नेपाल सरकारले भने २०८२ जेठ ३० गते नै दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी राजेश पराजुलीको नेतृत्वमा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले २०८२ असोज २१ गते नै समिति गठन भइसकेको विषयमा बैंकलाई जानकारी समेत गराएको थियो ।
२०८२ पुस ३० गते एनसेलले लिलामीबाट प्राप्त उपकरणहरू आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, चैत ९ गते नै प्राधिकरणले एनसेललाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु कानुनसम्मत नभएकाले कुनै पनि कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिँदै पत्र काटेको थियो ।
त्यस्तै, चैत ११ गते स्मार्ट टेलिकमको संरचना र सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रही मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेकाले लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै सो कार्यमा रोक लगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिएको थियो ।
स्मार्टसेलको लिलाम सकार्ने कम्पनी एनसेल आजियाटाले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा रु. ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव गरेको थियो, जुन बजार मूल्यभन्दा १० गुणाभन्दा बढी हो । त्यस्तै, हाल पक्राउ परेका पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकको स्वामित्व रहेको ‘प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क’ ले रु. ४२ करोड २० लाख र ‘ट्रान्सगेट टेक’ ले रु. ४४ करोड २० लाखमा लिलाम सकार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उलाकको तर्फबाट बैंक आफैँले धरौटी रकम जम्मा गरिदिएको भेटिएपछि यो लिलामीमा बैंकको प्रत्यक्ष मिलेमतो (सेटिङ) पुष्टि भएको हो ।
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, लिलामीमा परेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र लिलाम सकार्ने कम्पनीका मालिक एउटै हुन् । स्मार्टसेलको ५० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने ‘लाल साहु होल्डिङ्स’ का मालिक सतिशलाल आचार्य हुन् । यता एनसेल आजियाटा नामक कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने पनि उनै सतिशलाल नेतृत्वको ‘स्पेक्ट्रालाइट युके लिमिटेड’ नै हो ।
२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (संशोधनसहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भई सम्पत्ति र संरचना स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको थियो । २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको भइसकेकाले यसलाई लिलाम वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाइएको थियो ।
त्यस्तै, २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक-पटक पत्राचार गरिएको, तर बैंकहरूले विवरण दिन इन्कार गरेको उल्लेख छ । पत्रानुसार २०८० वैशाख २८ गते नै स्मार्टसेलको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो, जतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उक्त पत्रमा भनिए बमोजिम खाता रोक्ने कार्यमा असहयोग गरी वित्तीय अपराधमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत संलग्न रहेका थिए ।
चैत २१ गते नै दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार लिलाम गर्ने र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन र लिलामी प्रक्रियामा संलग्न बैंकहरू (प्राइम बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) लाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पुनः पत्राचार गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको पटक-पटकको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज १९ गते नै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यो प्रक्रियामा सहभागी रहेका दुई कम्पनीका सञ्चालकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले पक्राउ गरिसकेको छ । सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि एनसेलले बैंकबाट रु. ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता मागेर नाटकीय रूपमा आफ्नो गल्ती/अपराध स्वीकार गर्न पुगेको छ ।
नवीकरण दस्तुर र जरिवानासहित रु. ३० अर्ब र राज्यको नाममा आउनुपर्ने करिब रु. ५ अर्ब गरी कुल रु. ३५ अर्ब हिनामिना भई राज्यलाई ठुलो क्षति पुगेको एनसेल सम्बन्धी छानबिनलगायतका समितिहरूको निष्कर्ष छ ।
