काठमाडौं । ३५ सय करोडभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी आपराधिक लाभ लिएको घटनामा पक्राउ परेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेको पक्षमा नेपाली मिडियामा अस्वाभाविक ‘उछाल’ देखिएको छ ।
पाण्डेको पक्राउ र धरपकडको विरोधका लागि विज्ञापनबापत ठूलो रकम भुक्तानी लिने मिडियाहरूले क्याम्पेनिङ नै गरेको खुलेको छ । गत मंगलबार बैंकले सर्वसाधारणको बचत रकमबाट ठूलो रकम खर्चिएर विज्ञापन दिएका मिडियाहरूलाई पाण्डेको सकारात्मक समाचार लेखिदिन लबिइङ गरेको पाइएको छ । त्यसै दिनदेखि ‘सीईओ पाण्डे नियमित कामकाजमा’ भन्दै पेड (प्रायोजित) समाचार प्रकाशन गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय केही मिडियाहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको बिट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू अपराधबारे रिपोर्टिङ गर्न थालेका छन् । पाण्डे पक्राउलाई लिएर ठूला मिडियाहरूले राज्यको नाममा आउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ मोल गरिएको सम्पत्ति तथा उपकरण एनसेल र एनआईएमबी बैंकले वित्तीय अपराध गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गरिरहेका छन् ।
मूलधारका मिडियाहरूले पाण्डे पक्राउको विरोध गर्दै एनसेलमाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले समाचारहरू प्रकाशन गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।
गत वैशाख २९ गते पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो । सोसँगै उनकी पत्नी निरु दाहालले वैशाख ३० मै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
गत जेठ १ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा हिरासतबाहिर राखेर पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, उनको पक्राउलाई गैरकानुनी भनेर कतै उल्लेख समेत गरिएको छैन । तर, अनलाइनखबरमा प्रकाशित एक समाचारमा पाण्डे पक्राउ नै गैरकानुनी रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दाबी गर्दै अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरिएको छ ।
अदालतको आदेशमा पाण्डेलाई विदेश जानसमेत अदालतको अनुमति चाहिने विषय उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, अनलाइनखबरमै प्रकाशित यो समाचारमा त यसअघि पक्राउ परी हाल अनुपस्थित अभियुक्तको रूपमा बयान दिइरहेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनबारे पनि गलत तथ्य राखिएको छ । समाचारमा सीआईबीले मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण पुर्याउन नसकेको र मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरिसकेको समेत किटान गरिएको छ । यता सीआईबीले भने यो मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ । आज मात्रै प्रभु बैंकका अन्य कर्मचारीलाई बोलाएर बयान लिइरहेको छ । यो मुद्दालाई छिट्टै सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन गर्ने तयारी सीआईबीको छ ।
त्यस्तै अर्को एक अनलाइनले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशमै नभएको वाक्य राखेर ठहर गरिदिएको छ । अर्थतन्त्र डटकम नाम गरेको उक्त अनलाइनले ‘बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन गरेको प्रयासलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ’ भन्दै आफैं ठहर गरिदिएको छ ।
काठमाडौंबाट प्रकाशित बिजमाण्डु डटकमले त सीआईबीले अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई पक्राउ गरेलगत्तै ३० वैशाख २०८३ मा ‘ऋण असुली आपराधिक विश्वासघात होइन’ भन्दै ठहर गरिसकेको थियो ।
त्यस्तै पाण्डे पक्राउ पर्नुअघि कान्तिपुर इकोनोमिक समिटको मुख्य लगानीकर्ता रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको बचाउमा कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमै समाचार छापेको थियो ।
डिफल्ट भइसकेको स्मार्टसेलमा एनआईएमबी बैंकको ५ अर्ब २० करोड ऋण, यस्तो छ एनसेल कनेक्सन [प्रमाणसहित]
