काठमाडौँ । घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन, लगानी व्यवस्थापन र परियोजना हस्तान्तरणमा समस्या बढेको बताएका छन्। उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा कारोबार र विकास प्रक्रियामा स्पष्ट तथा व्यवहारिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा व्यवस्थित आवास, प्लटिङ र अपार्टमेन्ट निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायले निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ, रोजगारी तथा सहायक उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दै आएको छ। तर २०७६ सालपछि भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वामित्व र त्यसको कारोबार सम्बन्धी प्रक्रिया जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायी पक्षले घरजग्गा विकास व्यवसायमा जग्गा नै मुख्य उत्पादन सामग्री (इनभेन्टोरी) भएकाले सामान्य स्वामित्व हदबन्दीको मापदण्ड व्यवसायिक मोडेलसँग मेल नखाने तर्क गरेको छ। उनीहरूका अनुसार ठूलो क्षेत्रफलमा विकास गरिएका परियोजनाको बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा परियोजना चक्र सुस्त भएको छ।
घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा निर्माण सामग्री उद्योग, श्रम बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका परियोजनामा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) प्रभावित हुँदा कर्जा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, केही आवास तथा अपार्टमेन्ट परियोजनामा ग्राहकले भुक्तानी गरिसकेपछि पनि कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको गुनासो व्यवसायीले उठाएका छन्। यद्यपि यस्तो अवस्थाको आधिकारिक तथ्यांक भने सार्वजनिक रूपमा एकीकृत रूपमा उपलब्ध छैन।
व्यवसायीहरूले शहरीकरण, योजनाबद्ध आवास विकास र लगानी प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको अपेक्षा अनुसार यदि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कारोबार सहजीकरण गरिएमा रोकिएका परियोजना अघि बढ्ने, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सहज हुने र निर्माण क्षेत्र पुनः सक्रिय हुन सक्नेछ।
यद्यपि नीति निर्माणकर्ताहरूले भूमि हदबन्दीको उद्देश्य जमिनको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्ने, भूमि उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्ने भएकाले सुधार र सहजीकरणबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्दै आएका छन्।
