काठमाडौैँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित पोस्ट गरेपछि पक्राउ परेकी आरती रावल जेल चलान भएकी छिन् । बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रावललाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले असार २२ गते दिएको जाहेरीका आधारमा साइबर ब्युरो भोटाहिटीले रावललाई गत असार २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको थियो । रावलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध अमर्यादित पोस्ट गरेपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र पठाएको थियो । रावलले दुई न्यायाधीशको तस्बिर राखेर फोटो इडिट गरी अत्यन्तै अमर्यादित, अशिष्ट र घृणा फैलाउने प्रकृतिको पोस्ट गरेकी थिइन् ।
सोही कसुरमा अनुसन्धान हुँदा उक्त फेसबुक आइडी आरती रावलको नै भएको र उनले नै पोस्ट गरेको पुष्टि भएपछि साइबर ब्युरोको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले साउन ५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुरमा दायर भएको मुद्दा बुधबार न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासमा थुनछेक हुँदा गौतमले रावललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् ।
के हो आरती रावलले गरेको कसुर ? के लेखेकी थिइन् फेसबुकमा ?
जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीकी पूर्व पत्नीसमेत रहेकी आरती रावलको वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उच्च र सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । सुरुदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित पोस्ट गर्ने, अदालत अगाडि धर्ना दिई मुद्दालाई प्रभावित बनाउने, आफू प्रतिकुलको आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएकी रावलले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशविरुद्ध पनि त्यस्तै टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
रावलले आफ्नो फेसबुक वालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको चरित्र हत्या हुने गरी अश्लील र गालीगलौजयुक्त पोस्ट गरेकी थिइन् । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, उनले आफ्नो फेसबुक वालमा न्यायाधीशमाथि ह्यासट्याग आमाबला..कारीन्यायाधीशविनोदशर्मा’ र आमाबला…कारीन्यायाधीशबालकृष्णढकाल’ जस्ता अत्यन्त गम्भीर र अमर्यादित पोस्ट गरेकी थिइन् । साथै दुई न्यायाधीशको तस्बिर प्रिन्ट गरेर तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाउने जस्ता अमर्यादित कार्य समेत गरेकी थिइन् ।
उनले न्यायाधीशको तस्बिरमाथि जुत्ताको माला लगाएको लगाइएको तस्बिर बनाएर पहिलो पेसीमै झगडिया नझिकाई फोटोहरूकै आधारमा बला….कारीलाई उन्मुक्ति दियो’ भन्ने जस्ता भ्रामक र आपत्तिजनक पोस्टसमेत गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै मान मर्दन हुने, अपाच्य गालीगलौज गर्ने र फैसलालाई नै अस्वीकार गर्ने जस्ता कार्य गरेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै रावलविरुद्ध साइबर ब्युरोमा पत्र पठाएर जाहेरी दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाले गत असार २२ गते पत्र पठाई आवश्यक कारबाही गर्न भनेपछि साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा आरती रावलविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त दफाले कम्प्युटर वा इन्टरनेटजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन गर्न तथा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ ।
कहिले पक्राउ परिन् रावल ?
सर्वोच्च अदालतको पत्रपछि साइबर ब्युरोले रावललाई असार २२ गते नै पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
पक्राउपछि बयान दिने क्रममा रावलले आफूले उक्त फेसबुक एकाउन्ट प्रयोग गरेको स्वीकार गरे पनि विवादास्पद पोस्ट भने आफूले नगरेको भन्दै इन्कारी बयान दिएकी थिइन् । उनले आफ्नो एकाउन्ट अरूले पनि चलाइरहेको भन्ने ‘अलर्ट म्यासेज’ आउने गरेको र सो सम्बन्धमा २०८१ सालमै साइबर ब्युरोमा उजुरीसमेत दिएको दाबी गरेकी छिन् । तर, प्राविधिक विश्लेषणमा भने उनको भनाइ खण्डित भई उनले नै र एउटै डिभाइसबाट मात्रै फेसबुक चलेको पुष्टि भएको थियो ।
यसरी साइबर ब्युरोको अनुसन्धानबाट आरती रावलको फेसबुक उनले नै चलाइरहेको प्राविधिक प्रमाण, प्रहरी प्रतिवेदन र साक्षीका कागजका आधारमा आरती रावलले नै उक्त अमर्यादित पोस्ट गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ वर्षसम्म कैदको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
के छ अभियोग र सजायको माग ?
सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा आरती रावलले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी अपमान र बेइज्जत गरेको र समाजमा घृणा तथा द्वेष फैलाउने कार्य गरेको ठहर आरोप लगाइएको थियो ।
उनको कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) को कसुर ठहर गर्दै उनलाई ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको माग दाबी लिइएको थियो ।
उक्त दफामा यस्तो उल्लेख छ :
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७. विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने:
(१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
यसरी उक्त कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरती रावल निर्दोष होइनन् भन्न नसकिने र मुद्दाको गाम्भीर्यता अनुसार उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु उपर्युक्त हुने भन्दै इजलासले रावललाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनामा राख्न पठाएको हो ।
