खारेज भइसकेको ट्रेड युनियनको नाममा प्रधानन्यायाधीशलाई धम्की !

काठमाडौं । सरकारले सम्पूर्ण दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको भए पनि काङ्ग्रेसनिकट एक ट्रेड युनियनले भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै धम्की दिएको छ । बिहीबार कांग्रेसनिटक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरुवाको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई नै धम्की दिएको हो ।

युनियनको तर्फबाट जारी एक टिप्पणीमा सर्वोच्च अदालतका अधिकृतहरूको सरुवाको सन्दर्भमा बढी केन्द्रित रहेको छ । अधिकृतहरूको सरुवामा आफूहरूले भनेको जस्तो नभएपछि नेनिक युनियन सर्वोच्च अदालत (नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, सर्वोच्च अदालत) को नामबाट ध्यानाकर्षण भन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल तथा रजिस्ट्रारहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘सन्दर्भ: सर्वोच्च अदालतको अधिकृतको काज सरुवा !’ शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको चेतावनीमा आफूखुसी उपरजिस्ट्रार र अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको कुरा ‘कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने’ भन्दै धम्की दिइएको हो ।

युनियनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रत्येक वर्ष सरुवा मापदण्डका बारेमा छलफल भई न्याय सेवा आयोगले गर्ने गरेको र केही महिना अघि आवेदन माग गरी निवेदन समेत लिई विवरण संकलन गरेको अवस्थामा अहिलेको बाढी पहिरो लगायतको विषम परिस्थितिमा झन् विचार विमर्श छलफल गरेर न्यायोचित रूपमा गर्नु पर्नेमा बिना मापदण्ड, ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई समेत ख्याल नगरी पटक पटक अवसर पाएका, कनिष्ठ, व्यक्तिगत पहुँचलाई सदैव योग्यता ठान्ने, ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणसँग तुलना गरेर हेर्ने, तर न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत)को गरिमालाई बचाइराख्न सदैव हातेमालो गर्दै आएका ट्रेड युनियनहरूलाई समेत यतिखेर हो तह लाउने भन्दै अपमान गर्ने किसिमको प्रवृत्ति सर्वथा गलत छ । हिजो उपरजिस्ट्रारको सरुवामा पनि मनपरी तन्त्रको शिरोधार्य गरियो । फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति गरिँदै छ । यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।’

युनियनको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हिजोका दिनमा ट्रेड युनियनले भाग लगाउँथे, गर्न दिँदैनथे भनेर दिने दोष आज कसलाई दिने ? तसर्थ यो काज सरुवा हतारमा कसैलाई देखाउन, कसैलाई तह लगाउन नभई सत्य, तथ्यपरक र वैज्ञानिक ढंगले न्याय सेवा आयोगले गर्न अनुरोध छ । साथै यस विषयमा सम्माननीय ज्यू, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार लगायत सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । धन्यवाद ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको अधिकृतहरूको काज सरुवालाई लिएर खारेज भइसकेको संस्थाका नाममा प्रधानन्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायतलाई धम्की दिँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्ने वा स्वीकार्य नहुने बताइएको हो ।
खारेज हुनु अघिसम्म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जोदासिंह कठायत रहेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत हुन् ।