- ट्रेण्डिङ :
- सुरक्षा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्रै उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले मितव्ययिताका नाममा कसैले पनि कानुन मिच्न नपाइने बताएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला अनुसार सरकारको निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लंघन गरेको ठहरसमेत गरेको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र पत्रकार राहुलकुमार साहले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारी संस्थालाई मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय खारेज गरिदिएको हो । गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘नीति’ वा ‘उपाय’ कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ ।’
मितव्ययिताको नाममा सचिव स्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु ‘अधिकार क्षेत्र बाहिरको’ कार्य भएको समेत सर्वोच्चको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव स्तरबाट २०८२ चैत १८ गते भएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुन विपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो । अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण र नियमनका लागि ‘विज्ञापन बोर्ड’ जस्तो विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको समेत सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा ऐनको दफा १५ र ३२ बमोजिम विज्ञापन बोर्डले नै समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सचिवको परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई नै निष्प्रभावी बनाउन खोजेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्त प्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यस फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुने बाटो खुलेको छ ।
