काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किर्ते कागजात पेस गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका एमाले कार्यकर्ता बालकृष्ण बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणका लागि स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा २१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बस्नेतसहितका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अनियमिततामाथिको कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएका छन्।
बस्नेतसहितका उच्च अधिकारीले २१ करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको छ। अध्ययन समितिका अनुसार नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा २० वर्षसम्म निरन्तर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको छ। अनियमितताको उजुरीपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो।
स्पेस टेक्नोलोजी विज्ञ डा. आभास मास्केको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अधिवक्ता एवं सिभिल इन्जिनियर उमेश रुपाखेती, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टिकाराम कार्की, स्याटेलाइट कम्युनिकेसन विज्ञ एवं इन्जिनियर नविनकुमार मिश्र सदस्य थिए। समितिले २० वर्षको अवधिमा स्याटेलाइट खरिदमा २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
छानबिन तथा अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू गरी ६१ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा माओवादी नेता बलराम तिमल्सिना, सदस्य एवं कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, सञ्चालक सदस्य निर्मल ज्ञवालीमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।
खरिद इकाइ प्रमुख कृतिप्रसाद जोशी, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजन श्रेष्ठ, इन्जिनियरिङ महाशाखाका निमित्त प्रमुख चिन्तामणि बराल, कानुन अधिकृत एवं सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र नेपाल, लेखा अधिकृत शरदचन्द्र श्रेष्ठ, प्रशासन अधिकृत पुरुषोत्तम महर्जन, आमन्त्रित सदस्य हरिप्रसाद भण्डारीमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसपछिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार पोखरेल, सदस्यहरू गोपालप्रसाद दाहाल र गणेशप्रसाद घिमिरे पनि छानबिनको सिफारिसमा छन्।
संस्थाको हितविपरीत गलत काम गरेको र बदनियतपूर्ण रूपमा ठेक्काको कागजात तयार पारेको आरोपमा अध्ययन समितिले कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपाल, कर्मचारी प्रतिनिधि गोपाल दाहाल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख राजन श्रेष्ठ, सञ्चालकहरू नवराज नेपाली र सुरज थापा, महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईं, योजना निर्देशक विष्णुराम न्यौपाने, इन्जिनियरिङ प्रमुख चिन्तामणि बराल, अपरेसन निर्देशक जयसिंह शाहमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी पूर्वअध्यक्ष महेशराज दाहाल, सञ्चालक सदस्य टंकप्रसाद पन्त, कर्मचारी गोविन्द धिताल, आर्थिक प्रमुख कृष्णचन्द्र भट्टराईलाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा टेलिभिजनका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महाप्रबन्धक गोविन्द रोक्का, सञ्चालकहरू वीरेन्द्रकुमार मिश्र र मनोहरि थापा, निमित्त महाप्रबन्धक रामेश्वर शुक्ला, परामर्शदाता निरव ज्ञवाली, ओभी भ्यान प्रमुखद्वय बरुणकुमार सिंह र ओमप्रकाश श्रेष्ठलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
अन्य सञ्चालकहरू राधिका अर्याल (हाल नेपाल सरकारको सचिव), बालकृष्ण बस्नेत, खरिद इकाइ प्रमुख राजकुमार थापा, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका पवनकुमार माण्डव्य र किशोर पौडेललाई पनि कारबाही सिफारिस भएको छ।
बस्नेत किर्तेका अभियुक्त:
बस्नेत सन् २०१२ अप्रिल २७ मा तत्कालीन सरकारबाट नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका थिए। पदावधि सकिएपछि उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किर्ते कागजातका आधारमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
बस्नेतले पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष विपुल पोखरेलको मिलेमतोमा किर्ते कागजात पेस गरी राजनीतिक नियुक्ति लिएको विषय दियोपोस्टले खुलासा गरेको थियो।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका-५ स्थायी घर भएका बस्नेतलाई पत्रकार महासंघले २५ वर्षे पत्रकारिता अनुभव रहेको विवादास्पद र किर्ते सिफारिस गरेको पाइएको थियो। अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दिएको सिफारिसमा २०५५ सालमा केन्द्रीय सभासद (पार्षद) रहेको र २०६८ सालमा केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
तर, २०५५ सालमै पार्षद भएको भनिएका बस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता भने २०६० साउन ९ गते मात्र लिएको रेकर्डमा देखिएको छ। अर्थात् उनले महासंघको सदस्यता लिनुभन्दा ५ वर्षअघि नै सभासद (पार्षद) को परिचयपत्र पाइसकेका थिए। पोखरेलको सिफारिस किन पनि किर्ते हो भने पत्रकार महासंघमा ‘सभासद’ को व्यवस्था २०६३ सालपछि मात्र सुरु भएको हो; त्यसअघि ‘पार्षद’ भन्ने चलन थियो।
महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले २०७८ जेठ १० गते बस्नेतलाई ‘किर्ते’ सिफारिस दिएका थिए। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २० गते सोही सिफारिसका आधारमा उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नेपालको प्रचलित कानुनमा किर्ते गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ।
समाचार प्रकाशन भएपछि तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन गरी दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, बस्नेत बर्खास्तगीबाट बच्न अनुभवपत्रको विवरण लुकाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको पद जोगिएको थियो। पछि २०८१ मंसिर २८ गते दियोपोस्टले समाचार नहटाएको भन्दै काउन्सिलको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी उक्त मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गराइएको थियो।
