काठमाडौँ । शंकर ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पुनः पक्राउ परी जेल चलान भएका छन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका लागि कर्जा अपचलन गरी बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा अग्रवालमाथि मुद्दा चलेको थियो । तत्काल पक्राउ नपरी फरार रहेका अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधबार काठमाडौंको डिल्लीबजारबाट पक्राउ गरेको थियो ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुन प्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले बैंकबाट लिएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा अग्रवालको संलग्नता रहेको देखिएको भन्दै थुनामै पठाउने आदेश दिएको हो ।
के हो अग्रवालको कसुर ?
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा रहेको सह-वित्तीय संस्थाहरूले जगदम्बा स्टिललाई चालू पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) तथा अल्पकालीन कर्जा प्रदान गरेको थियो । सो कर्जा उद्योगको दैनिक सञ्चालन र कच्चा पदार्थ खरिद गर्नका लागि भनिए पनि लक्षित उद्देश्यमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसपछि शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, छोराहरू सुलभ र शाहिल अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट ४५ करोड भन्दा बढी रकम दीपक भट्टको निजी खातामा ट्रान्सफर गरिएको पाइएको थियो । सो रकम भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा शेयर खरिद तथा लगानी गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अदालतको आदेशमा के छ ?
उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिँदा कर्जा दुरुपयोग गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,
‘ …यी प्रतिवादी सहप्रतिवादी शाहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालसमेत एकै परिवारका सदस्य रही खाता सञ्चालनमा समान भूमिका रहने सदस्यका रूपमा रहेको अवस्थामा खाता सञ्चालक यी प्रतिवादीबाट रकम दुरुपयोगको ज्ञात नभएको भन्ने अवस्था नदेखिँदा एवं यी प्रतिवादीको बैंक खाता प्रयोग गरी जटिल तहकिकरण (लियरिङ) भएको, कम्पनीको नाममा प्रदान भएको कर्जा सह प्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा रहेको कम्पनीमा शेयर खरिदमा गएको देखिएको अवस्थामा वित्तीय कारोबारमा भएको जोखिम एवम् असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाको विपरीत रहेको देखिएको छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले अग्रवालसहित चारै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम कसुर गरेको अभियोगमा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ बराबरको जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदको सजाय माग गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।
अग्रवाललाई जेल पठाउने आदेशमा भनिएको छ,
‘ …जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, सह प्रतिवादीहरू सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले गरिदिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारबाट यी प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ को प्रतिकूल कार्य गर्नमा निजको समेत भूमिका रहेको भन्ने देखिन आएको, एकै परिवारका सदस्यहरू जगदम्बा स्टिल्सको खाता सञ्चालन गर्ने प्रयोजन तोकिएको र वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्न परिवारको सदस्यको हैसियतले मद्दत पु–याई रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल मुद्दा पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा पठाइदिनू ।’
यसरी शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालसमेत थुनामा पुगेका छन् । यो मुद्दामा यसअघि नै उनका छोरा सुलभ अग्रवाल र विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट थुनामा गइसकेका छन् ।
