काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले राजश्व चुहावटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा “राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
उनले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे । कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ । राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारी सरुवा गर्देमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको उनले बताए ।
उनले भने “थोकका भाउमा कर्मचारी सरुवा गरेर समस्या समाधान हुदैन । सदाचारी आचरणमा नबस्ने कर्मचारीलाई कारवाही प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । भईरहेको पनि छ । ”
उनले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको र राष्ट्रबैक र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग मार्फत छानविन भईरहेको स्पष्ट पारे ।
“राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए ।
