संसदमा हाजिर गर्ने र टाप कस्ने सांसदको बहुल्यता : यी हुन् हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसद !

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौँ  ।  जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भइरहेको छ । तर, जनताको जीवनसँग जोडिएको छलफलमा जनताकै प्रतिनिधि भनिएका सांसदहरु गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । उनीहरु प्रतिनिधि सभा बैठकमा हाजिर गर्ने र तलबभत्ता पकाएर हिँड्ने गरेका छन् ।

श्रम तथा रोजगारी, कृषि र शिक्षाका विषयमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको छलफलको सुरुदेखि नै सांसदहरूमा चासो देखिएन । बैठकमा केही सांसदले बोल्ने पालो पर्खिएका थिए भने कमै सांसद मात्र बैठकको अन्तिम समयसम्म बसेका थिए । यो मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्य हो । यसले सांसदहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ट पुष्टि गर्दछ ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । जसअनुसार करिब ७ घण्टा ४५ मिनेट छलफल चल्यो भने ५ घण्टा यी तीन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट र योजनामाथि ४२ सांसदले आफ्ना धारणा राखे ।

संसदमा कृषि, शिक्षा र श्रम तथा रोजगारीको छलफलमा रुचि नराख्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदका संख्या उस्ता उस्तै थियो । धेरैजसो सांसद भने आफ्ना कुरा राख्दै र हाजिर लगाउँदै बाहिरिएका थिए । छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति हुनुपर्ने हो तर मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने उपस्थितको संख्या शून्य रह्यो ।

देशमा कृषकहरुको समस्या लामो समयदेखि दुरुस्तै छन् । सांसदहरु यस्ता समस्या समाधान गर्न, देशमा चरम बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीका श्रमशक्तिलाई राहत दिन तथा शिक्षाको बिग्रँदो स्थितिलाई सुधार्न, बजेट विनियोजन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर ति विषयमा गम्भीर हुनु त परको कुरा छलफलमा मुख्य दलका शीर्ष नेता तथा सांसदकै सहभागिता देखिएन । शीर्ष नेता र सांसदको सहभागीता शुन्यमा झर्नुको एउटै कारण हो, कार्यक्रममा उपस्थित हुने र हाजिर लगाएर टाप कस्ने प्रवृति हाबि हुनु ।

यी हुन्, हाजिर लगाएर टाप कस्ने सांसद
मंगलबारको संसदको बैठकमा सहभागी भएका अधिकांश शीर्ष नेता एवम् सांसदहरु बैठकको बिचमै हाजिर लगाएर बाहिरिने गरेको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट देखियो । जसमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरु मात्र नभई मन्त्रालयका काम कारबाही हेर्ने र संसदीय अनुगमन गर्ने समितिका सभापतिसमेत बैठक अवधिभर सदनमा देखिएनन् ।
बैठक अवधिभर सदनमा नदेखिनेमा सत्तारुढ दल एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई थिए ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सांसद महिन्द्रराय यादव, सचिव देवेन्द्र पौडेल, माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि बैठकको अन्तिमसम्म उपस्थित थिएनन् ।

साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने बैठकको अन्तिमसम्म रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार मात्रै उपस्थित देखिन्थे । यस्तै, संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पुर्णबहादुर भने संसद बैठकमा उपस्थित नै देखिएनन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि संसदमा उपस्थित देखिएका थिएनन् । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सह महामन्त्री बद्री पाण्डे पनि क्रमशः शून्य समय र आकस्मिक समयमा आफ्ना कुरा सुनाएर बाहिरिए थिए ।

अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राप्रपा, जसपा, जनमत र लोसपाका शीर्ष नेता बस्ने कुर्सी पनि रित्ता देखिन्थे । अगाडि बस्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र सांसद पशुपतिशमशेर जबरा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बैठकमा अनुपस्थित देखिन्थे ।

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत नेता पनि बैठकमा उपस्थित देखिएका थिएनन् । आम जनता पार्र्टीका अध्यक्ष प्रभु साह बैठकमा आफ्नो भनाई राखेर बाहिरिएका थिए । बैठक सकिने बेलासम्म सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूको उपस्थिति थोरै थिए । बैठक सकिनु २ घण्टा अगाडि नै राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा बस्ने सिटहरू रित्ता भइसकेका थिए । त्यस्तै, एस, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद बस्ने सिट पनि रित्तै देखिन्थे ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि संसदमा बजेटमाथि छलफल र बहस हुन निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । सरकारी खर्चले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दछ, र सरकारबाट जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा दिन्छ । प्रतिनिधिमार्फत सरकारी नीति र बजेट विनियोजनले जनताको वास्तविक आवश्यकताहरू सुनिश्चित गर्न,जवाफदेही र जिम्मेवार सरकारको आधारशिला बनाउन सघाउछ । स्रोतहरू कसरी बाँडफाँड गर्ने र के कस्तो नीतिहरू बनाएर बजेट कार्यन्वयन गर्नतर्फ अगाडी बढाउछ भन्ने आधार तय गर्छ । तर यता सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरु भने जनतालाई दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयको बजेटको छलफमा सांसदहरुले चासो नदिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

निर्वाचनताका जनतासँग विभिन्न वाचा गर्ने सांसदहरु स्वयम के कति बजेट परेको छ भन्नेबारे बेखबर छन् । शीर्ष नेताहरू देखि सांसदहरु संसद्मा हाजिर लगाएर भत्ता र यातायात खर्च पचाउनमा मस्त छन् । आश्वासन दिएर प्रतिनिधि बनेका उनीहरुको व्यवहारप्रति जनताहरु असुन्तष्ट छन् । पछिल्लो समय सदनमा भइरहेका यस्ता गतिविधिबाट सांसदहरुले जनताको विश्वास गुमाउदै आएका छन् ।