काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि दलित समुदायले जातकै कारण सामाजिक अपहेलना भोग्दै आएको बताएका छन् । १९ औँ ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिबस’ को अवसरमा ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ले राजधानीमा आयोजना गरेको बिशेष कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले जातीय बिभेदका घटनामा कमी नहुनु दुखद भएको बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका बिभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको भन्दै उल्लेख गरे ।
‘यस्ता व्यवहार अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त भए तापनि कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छन,’ उनले भने,–‘छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान ढिलो हुने, विभिन्न कानूनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने, सरकारी निकायहरुमै देखिने पक्षपातपूर्ण व्यवहार र दलितमैत्री संरचनाको अभावले पीडित समुदायलाई थप पीडित बनाएको छ ।’
अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा रहेका खराब सोचलाई बदल्न कानूनी प्रावधानका साथसाथै व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउन परिवर्तनको सुुरूवात आफैबाट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जेठ २१ का दिन जातीय बिभेदका बिरुद्धमा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेद गर्दै अध्यक्ष दाहालले उक्त दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनका लागि सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
‘सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक विदा दिनुपर्छ भनेर सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, आज पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवा र राज्यका निकायमा सहज पहुँच अपेक्षा गरेअनुसार सुनिश्चित हुन नसकेको छैन, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुसंख्यक दलित समुदायका बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् ।’
अध्यक्ष दाहालले दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएको र रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूको सहभागिता न्यून रहेको भन्दै यस तर्फ राज्यले बिशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
‘सार्वजनिक ठाउँमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनु, धर्म, संस्कार वा परम्पराका नाममा सामूहिक कार्यमा सहभागी हुन अवरोध पु¥याउनु, दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलामाथि हुने दोहोरो शोषणले नेपालि सामाजिक अवस्था चित्रण गरेको छ’, उनले भने ।
दलितका सबैखाले समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभाले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्तावमा छलफल गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरेको उनले जानकारी दिए ।
जातीय बिभेदलाई निरूत्साहित गर्न सबैले प्रण गर्नुपर्ने बताउदै अध्यक्ष दहालले गलत प्रवृत्ति र सोचलाई निस्तेज पार्न सबै उत्पीडित दलित समुदाय अरू उत्पीडित समुदायसँग एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने आबस्यकता औंल्याए ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जातीय बिभेदका घटनामा प्रहरी कार्यलयले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको खण्डमा आफुले पहल गर्ने ऐक्यवद्धता जनाए । उनले भने, ‘जातीय बिभेद सम्वन्धि हुने सबै घटना प्रहरीले दर्ता गर्नु पर्छ । यदी दर्ता गर्न नमानेको खण्डमा त्यसका लागि मैले पहल गर्छु ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुर्य ढुङ्गेलले राज्यका सबै निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने औल्याए । उनले संबिधानमा उल्लेखित दलितका हक अधिकारलाई ब्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोपी अछामीले आफुहरुले न्याय, स्वतन्त्रता, मुक्ति र अधिकारका लागि संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै बलिदानीपूर्ण इतिहासकै कारण नेपालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवन परियारले छुवाछुत प्रथा कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध भएता पनि समाजमा जातीय बिभेदको अवस्था उस्तै रहेको बताए । जातीय बिभेदको कसुर गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन राज्य असफल भएको उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रभु हजारा पासवानले राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिश्वकर्मा, आयोगका सदस्य मेहल पार्की, पूर्व सांसद पार्वती बिसुन्के लगायतले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १९ वर्ष बित्दा समेत व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न नसकेको भन्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायँ ऐन लगायत बिभेद बिरुद्ध बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस भव्यताका साथ मनाऔँ, सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण गरौ’ भन्ने मुल नारासहित आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा धर्म गुरु आचार्य तुलसीराम पोखरेलले ‘हिन्दु धर्म र जातीय बिभेद’ बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०६३ साल जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यही सम्झनामा २०६८सालदेखि देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो । यद्यपी, जातीय संसदद्वारा जातीय बिभेद अन्त्यको घोषणा गरित पनि ब्यवहारतः बिभेदको अवस्था भने उस्तै छ ।
