काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ । अख्तियारले नेपालविरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो सहित कैद सजायको माग गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालमाथि पदको दुरूपयोग गरी न्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेको छ ।
हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत् बिक्री गरेको उनीमाथि आरोप लागेको हो ।
राष्ट्र सेवमा खटिएका ब्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज वा निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम आवश्यक कागजात पेस नगरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यसरी हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा जफत हुने उल्लेख छ ।
उक्त कम्पनीको नाममा २०६४ साल मंसिर २४ गतेदेखि नै जग्गा खरिद सुरू भएको थियो। त्यसरी २०६५ पुस २७ गतेसम्ममा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गाको लिखत पारित भएको थियो। उक्त पारित लिखतका आधारमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा समेत तयार भएको थियो।
त्यसमध्ये २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा गुठी संस्थान हिटिचोक सदावर्त गुठीको भई उक्त कम्पनी मोही कायम भएको थियो । २०६६ पुस २२ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।
अख्तियारले माधव नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
