काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा साढे ४ वर्षअघिको पदाधिकारी नियुक्ति सम्वन्धि विवादको आज फैसला हुँदैछ । संवैधानिक आयोग र निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला हुन लागेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं न्याय परिषद् सदस्यसहितका निकायमा साढे ४ अघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेको थियो । यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन्, भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही जेठ २ गते मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सकेको थियो । इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए ।
त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषदबाट ३० मंसिर २०७७ २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
