रौतहट । पत्रकारितालाई लाइसेन्स प्रणालीसँग जोड्ने विषयमा पछिल्लो समय उठिरहेको बहसले चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा विशेष चर्चा पाएको छ। मधेस मिडिया काउन्सिलद्वारा आयोजित आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको व्यावसायिकता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक मूल्यबारे गहन विचार(विमर्श गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकारितामाथि लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै राज्यले नियन्त्रणभन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएकाले यसलाई प्रशासनिक बन्देजको दायरामा राख्ने प्रयास उचित हुन सक्दैन।
उनले राजनीतिक नेतृत्वतर्फ संकेत गर्दै पत्रकारलाई लाइसेन्सको कुरा अघि सार्नु भन्दा पहिले नेताहरूको योग्यता र जवाफदेहिताको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै, मधेस प्रदेशमा पत्रकारिताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘मधेस मिडिया प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्व अध्यक्ष झाले पत्रकारितालाई नियन्त्रण र दण्डको दृष्टिकोणबाट नभई दक्षता, सीप र व्यावसायिकताको आधारमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय समाचार समितिको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव स्मरण गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिले आफूलाई पत्रकारिता पेशाको भविष्यबारे समेत सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरे।
‘पत्रकारिता समाजलाई सूचना र चेतना दिने माध्यम हो। लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाहका लागि कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र वा लाइसेन्स अनिवार्य हुन सक्दैन। ज्ञान, अनुभव, क्षमता र जनउत्तरदायित्व नै पत्रकारिताको मुख्य आधार हो,’ उनले भने।
झाले प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वमाथि जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रणले स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण गर्न नसक्ने तर्क गरे। उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल नियामक संस्था नभई पत्रकारितालाई मार्गदर्शन गर्ने निकाय हो, जबकि पत्रकारिताको वास्तविक मूल्यांकन पाठक, दर्शक, श्रोता र सञ्चार संस्थाले नै गर्ने गर्छन्।
यसअघि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेस प्रदेश सरकारका सञ्चारमन्त्री कनिस पटेलले पत्रकारितामा बढ्दो पूर्वाग्रहप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले शिक्षक, पत्रकार, प्रहरी र न्यायाधीशजस्ता पेशाहरू समाजको विश्वाससँग जोडिएका क्षेत्र भएकाले यी पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरू निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
मन्त्री पटेलले सही सूचना सम्प्रेषणले समाजलाई सही दिशा दिन सक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमप्रति जनविश्वास कायम राख्न पत्रकारहरूले तथ्यमा आधारित र उत्तरदायी पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पत्रकारको भूमिकालाई शिक्षकसँग तुलना गर्दै समाज निर्माणमा पत्रकारहरूको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले पछिल्लो समय गैरजिम्मेवार तथा अपुष्ट सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गर्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक पत्रकारहरू ओझेलमा परेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रकाशन गर्ने सबैलाई पत्रकार मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा पत्रकार भइँदैन। पत्रकारिता तथ्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको पेशा हो,’ मन्त्री पटेलले भने।
उनले पत्रकारितामा व्यावसायिक मापदण्ड कायम गर्न डाक्टर, इन्जिनियरलगायत अन्य पेशामा जस्तै लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न सकिने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले पेशागत पत्रकारको पहिचान स्थापित गर्न र असल पत्रकारहरूको गरिमा अझ उचो बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
कार्यक्रममा व्यक्त फरक-फरक धारणा र तर्कहरूले पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको थियो। एक पक्षले पत्रकारितामाथि कुनै पनि प्रकारको प्रशासनिक नियन्त्रण लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत हुने तर्क प्रस्तुत गर्यो भने अर्को पक्षले व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्यो।
मधेस मिडिया काउन्सिलकी अध्यक्ष बन्दना झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेखा संयोजक केसी लामिछाने, महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जरा, रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय कार्कीलगायत वक्ताहरूले जिल्लामा आचारसंहिताको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले पत्रकारिताको मूल आधार सत्य, तथ्य र जनउत्तरदायित्व भएको उल्लेख गर्दै आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना नै पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम राख्ने प्रमुख माध्यम भएको बताए। साथै, बदलिँदो सञ्चार परिवेश, सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तार र सूचना प्रवाहको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाबीच पत्रकारहरू अझ जिम्मेवार, तथ्यपरक र व्यावसायिक बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न यो कार्यक्रम आचारसंहिता सम्बन्धी प्रशिक्षणमा मात्र सीमित नरही प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक मर्यादा, राज्यको भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको स्थानबारे गहन बहसको मञ्च बनेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
पत्रकारितामा लाइसेन्स आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस अझै जारी रहे पनि कार्यक्रममा उठेका विचारहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्लो-कतन्त्रमा स्वतन्त्र, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिता नै नागरिक सचेतनाको आधार हो, जसको संरक्षण र सुदृढीकरण राज्य, सञ्चार संस्था, पत्रकार र समाज सबैको साझा दायित्व हो।
