काठमाडौं, जेठ २० । शक्तिशाली भनिएका र यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् । सरकारले कानुन संशोधन गरेर १८ जेठभित्र कम्पनीमा रूपान्तरण हुने म्याद तोकेको थियो ।
तोकिएको समयावधिभित्रै १ सय १ भन्दा बढी सदस्य भएका देशभरका सबै यातायात समितिले कम्पनीमा दर्ताका लागि विवरण बुझाएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले जानकारी दिए ।
‘शनिबार मध्य–रातिसम्म दर्ताका लागि अनलाइन तथा उपस्थित भएर विवरण बुझाएका समितिलाई अध्ययन गरेर दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो काम आइतबार मध्य–रातिसम्ममा सम्पन्न हुन्छ ।’
१८ जेठमा सार्वजनिक बिदा (शनिबार) भएकाले काम आइतबार गरिएको हो । आइतबार बेलुकासम्ममा १ सय १ भन्दा बढी सदस्य भएका १ सय ५० वटा समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिएको छ । दर्ताका लागि कागजपत्र बुझाएकाहरू थप भएकाले संख्या केही थपिनेछन् । तर, १ सय १ वा त्योभन्दा कम सदस्य संख्या रहेका समितिलाई भने कानुनी बन्देज नभएकाले अझै दर्ता हुन पाउनेछन् ।
यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफूअन्तर्गतका सबै यातायात समिति र व्यवसायीलाई ५ दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन ५ जेठमा सूचना जारी गरेको थियो । महासंघले कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार कम्पनीमा दर्ता गर्न सूचित गरेको थियो ।
एक हप्ताभित्र व्यवसायीको धारणा सरकारलाई बुझाउने
यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएसँगै अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे यही हप्ताभित्र सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिएको छ । ‘बैठकबाट निर्णय गरेर व्यवसायीको आधिकारिक धारणा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ,’ महासचिव सिटौलाले भने । देशभरबाट यातायत कम्पनी र दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्यालगायतको जानकारी लिने काम भइरहेको समेत उनले बताए ।
बिमा, क्षतिपूर्तिदेखि रुट निर्धारणसम्मका व्यवस्थापन
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दुर्घटना बिमा, घाइतेको उपचार, मृतकको क्षतिपूर्ति, यातायात समितिको घरजग्गा फिर्ता, नयाँ रुट निर्धारणलगायतका विषयमा स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेसमेत व्यवसायीको माग छ । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार व्यवसायी अघि बढेको तर सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि गर्नुपर्ने काम नगरी बसेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।
दर्ताका लागि तीनपटक थपियो म्याद
सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको एक वर्ष पूरा भइसके पनि व्यवसायीले यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नलाई अटेर गर्दै आएका थिए । पहिलोपटक ४ वैशाख ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, ०७५ को असार मसान्तभित्र सबै यातायात समितिलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गरिसक्ने र यातायात कार्यालयमा अनिवार्य पञ्जीकृत (दर्ता) गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दासमेत यातायात समितिका साढे ३ लाख सवारीसाधनमध्ये ७ हजार ६ सय ६५ वटा मात्र यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत भएका थिए ।
यसअघि ०७५ असार मसान्तभित्र सरकारले सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरी यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत गर्नुको साटो शक्तिशाली यातायात समितिको दबाब र प्रभावमा परेर ३ पटक म्याद थपेको थियो । पहिलोपटक ०७५ मंसिरसम्म म्याद थप्यो । त्यसपछि पनि यातायात समितिहरूको आग्रहमा पुनः दोस्रोपटक २०७५ फागुन मसान्तसम्मको म्याद थप्यो । तेस्रोपटक भने ०७६ जेठ १८ सम्म गरी तेस्रोपटक म्याद थपेको छ । ०७५ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा भने असारभित्रै पञ्जीकरण सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।
अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था
पछिल्लोपटक सरकारले १८ जेठ ०७६ भित्र सबै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी संशोधन गरेर म्याद थप्यो । फागुन १८ देखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त संशोधित म्यादअनुसार १८ जेठभित्र अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ग-यो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयासस्वरूप यातायात समितिहरूलाई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको हो । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत ३ महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको थियो । सरकारले १८ फागुनमा उक्त संशोधन गरेको थियो ।
शक्तिशाली भनिएका यी समिति अब कम्पनीमा
शक्तिशाली भनिएका र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी वर्षौँदेखि सिन्डिकेट सञ्चालन गरिरहेका समितिहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । ०२६ सालमा दर्ता भएको २ हजार ४ सय यात्रुबाहक सवारीसाधन रहेको पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी संघ कम्पनीमा दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै, १ हजार ३ सय ५१ सवारीसाधन रहेको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, अरनिको यातायात समिति, नारायणी यातयात व्यवसायी संघ, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, ट्याक्सी व्यवसायी संघ, धौलागिरि यातायात व्यवसायी संघ, मेची यातायात व्यवसायी संघ, भेरी यातायात व्यवसायी संघ, रोल्वालिङ यातायात सेवा समिति चरिकोटलगायतका समिति दर्ता भएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले देशभरका सबै समितिले कम्पनीमा दर्ता हुनका लागि आवश्यक काजगपत्र बुझाइसकेकाले अब कुनै पनि यातायात समितिका रूपमा नरहेको बताए ।
‘कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रम जारी छ, एक–दुई दिनमै सबै समितिले कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र बुझिसक्नेछन्,’ उनले भने । सिटौलाका अनुसार महासंघमा २ सय ९४ वटा यातायात समिति र साढे ३ लाख सवारीसाधन आबद्ध छन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
