नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलन स्थगित, यस्तो छ कारण

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलन स्थगित, यस्तो छ कारण

काठमाडौँ, जेठ २८ । सरकारले. महत्वपुर्ण मागहरुको सम्वोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सम्पुर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सरकारद्धारा जारि गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैँठौ संसोधन) २०७५ को विरोध गर्दैै आन्दोलित बनेका थिए । छैठौँ संसोधनमा रहेका केही प्रावधानहरुले निर्माण व्यवसायी र क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको सातौँ संसोधनमा केही मागहरु पुरा गरेपछि आफुहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताएका छन् । आफुहरुको सम्पुर्ण मागहरु पुरा नभएकोले दवावमुलक कार्यक्रमहरु भने गरिरहने सिंहले बताएका छन् । उनले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग यथावत रहेको र यसका लागि सरकारलाई थप दबाव दिने बताएका छन् ।

व्यवसायीहरुले अपराध संहिताको दफा २५० पुर्या रुपले खारेजी हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक भएकोले निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरि पुर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडी अपेक्षा महासंघले लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ । यसो गरेमा मात्र यस भन्दा अगाडि संचालनमा रहेका योजनाहरु फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याई सहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गलत प्रावधान सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवसायीहरु मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै महासचिव दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै भएको बताए ।

Trending News