काठमाडौँ, असार ३ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत प्राधिकरणको झण्डै १० अर्ब बक्यौता रकम तत्काल उठाउन सकिने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता रकम उठाउन नसकिने बताएका हुन् ।
मन्त्री पुनले ८ वटा उद्योगहरुबाट झण्डै १० अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको तर अदालतमा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले तत्काल रकम उठाउन सरकार असमर्थ रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनले सरकारले सो महशुलको एकीन गर्न छानवीन समिति गठन गरेको र सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा महशुल उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले उद्योगीहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी सो महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।
लोडसेडिङ माफियाहरुले १० अर्बभन्दा बढी विद्यूत महशुल नबुझाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक छलफल गरेको छ । यति ठुलो रकम उठाउन प्राधिकरण कसरी चुक्यो भन्दै लेखा समितिले यसअघिको वैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएको थियो ।
लेखा समितिको वैठकमै सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । उनले कुलमान घिसिङले नै व्यवसायी र उद्योगपतिहरु संग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि समितिले उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसंग जवाफ मागेको हो । समितिको सामना गर्नका लागि उर्जामन्त्री पुन मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा पुगेका थिए ।
