- ट्रेण्डिङ :
- सुरक्षा
काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले यी दुवै शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने गरी निर्णय गरेको बताएका छन् । यस निर्णयसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा थप रकम लिन पाउने छैनन् ।
के थियो समता शुल्कको प्रस्ताव ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, तथा निजी अस्पतालहरूले दिने सेवामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त रकम उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले तिरेर सेवा प्रदायकले सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा उठाइएको रकम दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न र करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको थियो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले यसबाट अर्बौँ रुपैयाँको ‘समता कोष’ निर्माण गर्ने र उक्त रकम समता कायम गर्न खर्च गर्ने बताएका थिए । उक्त कोषमा मदिरा र चुरोटमा लाग्ने उत्पादन शुल्क तथा वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिने नेपालीले तिर्ने शुल्क समेत समावेश गर्ने भनिएको थियो ।
व्यापक विरोध र आलोचनापछि सरकारको ब्याक गियर
नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू भएको यी शुल्कको सम्बन्धमा व्यापक आलोचना भएको थियो । निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले यसले आम विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले समेत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी सर्वसाधारणलाई थप करको बोझ बनाउनु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्कले जनताको पीडा थप बढाउने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाबसमेत दिएका थिए ।
किन लगायो सरकारले ‘ब्याक गियर’ ?
बढ्दो विरोधपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त शुल्क लागू नगर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त शुल्क लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा फैलिने देखिएकोले नागरिकको माग र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै शुल्क नलिने घोषणा गरेका थिए ।
यता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि उक्त निर्णय खारेजीका लागि मनित्रपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा हुने घोषणाले मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शुल्क छुटको निर्णय गरिएको हो । किनभने यस्तो शुल्क संसद्बाट पारित भएको आर्थिक ऐनअन्तर्गत ल्याइएको कारण यसलाई खारेज गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि छुटको घोषणा भएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्कमा पूर्ण छुटको निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो ।
निर्णय खारेज नगरी शुल्कमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नुको पछाडि अर्थमन्त्रीलाई अप्ठेरो नपार्ने रणनीति लिइएको हो । किनभने उक्त निर्णय खारेज गर्ने नभई तत्कालका लागि निलम्बन वा शुल्क छुटको निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव तत्कालका लागि निलम्बन मात्रै हुने भएकाले आर्थिक ऐनको कानुनी हैसियत यथावत् नै रहन्छ ।
अब सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्कमा पूर्ण छुट भए पनि निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट आरक्षित गर्नुपर्ने नीतिलाई भने कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।
