एआईबाट निर्मित तस्बिर
नुवाकोट । नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी संरक्षण मञ्च, जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटले उचित पारिश्रमिक, समान सेवा सुविधा र स्थायी व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग पूरा नभए आमरण अनशनसम्मको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष रामराजा पाण्डेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिकमा कार्य गर्न बाध्य रहेको र अन्य कर्मचारी सरह सेवा सुविधा प्राप्त नभएको बताएका छन् । सोही विषयलाई सम्बोधन गराउन मञ्चले जिल्ला कार्यसमिति गठन गरी मन्त्रालय तथा विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको बताए ।
पाण्डेले ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले २०८३ साउन १८ गते सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विक्रम तिमिल्सिनासँग छलफल हुन लागेको समेत बताएका छन् ।
उक्त छलफलबाट पनि सकारात्मक सहयोग र सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था आए ७७ वटै जिल्लामा २०८३ साउन २० गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संघर्ष तथा आमरण अनशनसमेतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपालको हुलाक सेवा ऐतिहासिक रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म सन्देश पुर्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । अझ पछिल्लो समय त सरकारले राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका कागजात घरघरमै पुराउने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूले भने आफ्नो पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मञ्चले सकारात्मक निर्णय गराउन दबाब स्वरूप सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, संघ-संस्था, हुलाकमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरू, सरकार तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूमा सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थनका लागि हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ । हालको सरकारले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने योजना बनाएको सन्दर्भमा कर्मचारीको मागप्रति संवेदनशील नबने सो योजना प्रभावकारी हुन नसक्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूको प्रमुख माग उचित पारिश्रमिक, समान सेवा सुविधा र स्थायी व्यवस्था रहेको छ । हुलाक सेवाको पुनर्जीवनका लागि कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यक रहेकोले सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
अहिले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले मासिक ७ हजार २ सय भत्ता मात्रै पाउँदै आएका छन् । तर कर्मचारीहरूले पूरा समय काममा लगाई न्यूनतम पारिश्रमिक र पोसाक भत्ताको माग गरिरहेका छन् ।
