काठमाडौं । हवाई माफियाहरु नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टाउन लागिपरेको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । उनीहरुले त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको नाम समेत विवादमा ल्याउन थालेका छन् । हवाइ माफियाको डिजाइन अनुसार पर्यटन सचिवमा ल्याइएका मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिंदै निगमका सबै जहाज बिक्री गरेर ऋण तिर्ने प्रस्ताव अर्थसमितिको बैठकमा राखेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडीदेखि न्यारोबडी सबै विमान बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव २०७६ असार २७ मा बसेको अर्थसमितिको बैठकमा राखेपछि हवाई माफियाको प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने देखिएको छ । लेखासमितिले निगमलाई इन्जिन खरिदको ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिन निर्देशन दिएका कारण त्यो प्रक्रिया नै अलपत्र छ । यही बेलामा सचिव सापकोटाले निगमका सबै विमान बिक्री गर्नेदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर ऋण तिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन छ भनेर हवाई माफियाको डिजाइन अनुसार खुलासा गरेका छन् ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले भने जहाज नै बिक्री गर्नु नपर्ने, तर तत्काल सरकारले २० अर्ब दिएको खण्डमा मात्र ऋण तिर्न सकिने, नत्र नसकिने कुरा राखेका थिए । तर, सचिव सापकोटाले व्यवस्थापन सुधार नभएसम्म एक पैसा पनि ऋण दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ भन्दै टकटकिएका थिए । निगमको ३७ अर्ब ऋण छ । २० अर्ब सरकारले दिएको खण्डमा चीन, यूरोप र जापानमा उडान भएपछि बिस्तारै १७ अर्ब तिर्न सकिने कुरा खरेलले समितिमा राखेका थिए । तर, सचिव सापकोटा विमान बिक्री गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका थिए ।
त्यसको जवाफमा अर्थसमितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष र सचिवकै कुरा बाझ्यो भनेका थिए । सरकारदेखि लेखासमितिलगायत संसदीय समिति कतैबाट सहयोग नपाएको निगमले अहिले पनि अरु विमान कम्पनीको भन्दा बढी यात्रु ओसारेको छ । जसका कारण नेपालको पर्यटन उद्योगमा ठूलो टेवा पुगेको छ ।
