ह्वासिन सिमेन्टले कसरी गर्यो ‘मलेखु खोला कब्जा’, यस्तो छ उपसमितिको १५ बुँदे सिफारिस

दियो पोस्ट  


काठमाडौं, ८ साउन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्तीमा निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीले सरकारी जग्गा नियम मिचेर कब्जा गरेको निष्कशर्ष निकालेको छ ।


समितिका संयोजक लेखराज भट्टसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरी सिमेन्ट उद्योगलाई ५० वर्षका लागि दिइएको करिब २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिन प्रस्ताब गरेपछि हलचल नै पैदा भएको छ ।


‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिधि बाहिर गएर बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले बनाएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिज उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्न ह्वासिन सिमेन्ट कम्पनिलाई ५० वर्षका सम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा समलग्न पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।


यदि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले हुवहु कार्यान्वयन गरे बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी कारबाहीमा पर्नेछन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले आफ्नो पदको समेत दुरुपयोग गरेको हुनाले अख्तियारलाई नै कारबाही गर्न दिने तयारी समितिको छ ।

त्यस्तै दियोपोस्टलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निर्माणधिन सडक समेत मापदण्ड विपरित छ ।
त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले न्युनतम मापदण्ड समेत पालना नगरी सडक निर्माण गरिरहेको समेत उपसमितिको निष्कर्ष छ ।


‘हाल विवादित निर्माणधिन सडकमा अधिकांश हिस्सा खोला किनारा र खोलाकै भागमा बनेको हुँदा डिपिआर अनुरुप न्युनतम पनि किनाराबाट १०० मिटर भित्र निर्माण हुनुपर्ने सडक कतिपय ठाउँमा खोलामै बनेको र सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि लक्षित गरी निर्माण कार्य गर्न तयार गरेको डिजायन तथा डिपिआर समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको नपाइएकाले अनाधिकृत सडक निर्माणमा समलग्न पदाधिकारी तथा लगानी गर्ने ह्वासिन सिमेन्ट कम्पनिलाई कानुनी कारबाही गर्न र सडकको डिपिआर अनुमोदन गराई सोही अनुसारको मलेखु खोला किनारामा आवश्यक जग्गा छाडी सडक निर्माण कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


यस्तो छ प्रतिवेदनको १५ बुँदे सिफारिस