अन्नपूर्ण केवलकार चलाउन स्थानियबासीको जग्गा कब्जा, पीडितलाई कालु गुरुङको धम्की !

कास्की, ८ साउन । पोखरामा निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.लि.ले मुआब्जा नै नदिई निजी जग्गा हडप्न खोजेको पाइएको छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि केवलकार प्रशारण लाईन नहटाइएको र केवलकार कम्पनीले जग्गा हडप्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ ।

केवलकार कम्पनी राजनीतिक शक्ति र पैसाको आडमा बिकेको र आफुहरुले मुआब्जा माग्दा केवलकार सञ्चालक कालु गुरुङले उल्टै धम्की दिएको स्थानीयले आरोप लगाए । सञ्चालकले ‘उचित मुआब्जा दिन्छु’ भनेर स्थानियलाई झुक्याएको र हालसम्म पनि कुनै मुआब्जा नदिएको उनीहरुले बताए । केवलकार पीडित स्थानियले आफ्नो सम्पतिको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दिएका छन् ।

प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र समशेरको एकल इजलासले केवलकार सञ्चालकलाइ जग्गा कब्जाको शैलीमा प्रस्तुत नहुन र कामलाई यथा अवस्थामा रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश समेत दिईसकेको छ । तर, केवलकारका सञ्चालक गुरुङले सबोच्चको आदेश पालना गर्नुको साटो उल्टै स्थानियलाई धम्की दिएर आउँदो दशैँसम्म केवलकार कुदाउँने रणनीतिमा लागेको स्थानीयको भनाई छ ।

अन्नपूर्ण केवलकारको अहिले तयार पारिएको रुटबाट २० भन्दा बढी जग्गाधनी पिडित छन् । यि सबैले न त उचित मुआब्जा पाएका छन् न त न्याय ।

“जग्गाको मुआब्जा दिन्छौँ भन्दै आश्वासन दिएको एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर, केवलकार कुदाउने तयारी अन्तिम चरणमा आईसक्दा पनि मुआब्जाको नाममा सुक्को पाएका छैनौ, हामीलाई अन्याय भयो”, केवलकार पीडत स्थानिय मधुमाया थापा मगरले पीडा सुनाइन् । उनी भन्छिन “सुरु सुरुमा त मुख्य लगानीकर्ता कालु गुरुङ सम्पर्कमा आएका थिए, हामीले जग्गा त्यसै प्रयोग गर्दैनौँ पैसा दिन्छौ चिन्ता नलिनुस भने तर पछि त काम धमाधम भइरह्यो, त्यसपछि उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमा समेत आउनु भएन ।” अन्तिममा केही सिप नलागेपछि स्थानियहरु अदालतको ढोका ढक्कढक्याउन पुगेको उनले बताईन ।

अहिले अन्तरिम आदेशले केवलकार सञ्चालन रोकिएको छ ।

मधुमाया भन्छिन्, “अदालतको अन्तरिम आदेश हाम्रोे पक्षमा छ, त्यस कारण केबलकार संचालकले हामीलाई ‘एक रुपैयाँ पनि दिन्न’ भनेर धम्की दिइरहेका छन् ।” मधुमायाले भनिन्, “पैसाले न्यायालय नै किनिदिन सक्छौँ, कस्लाई कति खुवाउनु पर्छ त्यो गर्छौ तर तिमीहरुलाई केही पनि दिन्नौँ भनेर केवलकारका सञ्चालकल धम्की दिन्छन् ।”

आफ्नो जग्गामा केवल कारको रुट परेको र मुअव्जा माग्दा उल्टै गाली खानु परेको अर्का केवलकार पीडत बिनय तुलाचनले बताए । अन्नपूर्ण केवलकारको रुटबाटआफुहरु समस्यामा परेको उनको भनाई छ । केवलकार सञ्चालकबाट आफु अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको उनले बताए । उनि भन्छन्, “अन्तरिम फैसला गर्दा हामी पिडितलाई राहत दिएको सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा पनि हामीलाई न्याय दिने छ भन्ने आशामा बसेका छौँ ।” पैसाले सबै क्षेत्र किन्न सक्छु भन्ने केवलकारका सञ्चालकको प्रभावमा न्यायालय नपर्ने उनकोे विश्वास छ ।

स्थानीय गंगा थापा र लोक बहादुर थापा मगर पनि मधुमाया र विनय जस्तै केवलकार संचालकका कारण अन्यायमा परेका छन् । उनीहरुको जग्गामा केवलकारका रुटहरु कोरिएका छन् । उनिहरु भन्छन्, “जग्गा आफ्नो भएर के गर्नु, दिन–दहाडै हाम्रो जग्गा माथि कुनै अनुमति विना कब्जाको शैलीमा केवलकार कुदाँउने तयारी भएको छ ।” आफ्नो सम्पति हडप्न खोज्नेहरुका कारण आफुहरुले दुख पाएको उनीहरुले बताए । भन्छन्, “जग्गाको मुआब्जा देउ भन्दा अदालत किन गएको ? सुको पैसा पनि दिन्न भन्छन्, धेरै बोले राम्रो नहुने धम्की दिन्छन् ।” आफुहरुले कतैबाट न्याय नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिका अध्यक्ष एवंम मुख्य लगानीकर्ता भनिएका व्यवसायी कालु गुरुङले पैसा र राजनीतिक शक्तिका आडमा सहमति विनै केवलकार सञ्चालनको तयारी गरेको स्थानयिको आरोप छ । गुरुङ र अन्य सञ्चालकले शक्तिको दम्भ देखाउदै पटक–पटक ‘यही दशैँसम्ममा केवलकार संचालनमा ल्याउछाँै’ भन्दै स्थानीयलाई धम्की दिइरहेको उनीहरुले बताए । केवलकार संचालकले परियोजना सुरु गर्नु पुर्व आवश्यक पर्ने प्रकृया पनि ढाटी छली गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
साँध–सँधियारको सहमति, जग्गाको मुआब्जा लगायतका पक्षसँगै अन्य वातावरणीय पक्षसंगकोे इ.आइ.ए. रिपोर्ट पनि छलकपट गरेर झुक्याएर बनाएको र त्यही आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले केवलकार सञ्चालनको अनुमति पाएको स्थानीयको आरोप छ । ब्यवशायी कालु गुरुङले गैरकानुनी तरिकाले व्यवसायिक खेतीका लागि सेटिङ्ग मिलाउनु आफ्नो बायाँ हातको खेल भन्दै कानुन हातमा लिएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । कानुुन हातमा लिएर केवलकार निर्माणको अनुमति पाएको उनीहरुले बताए ।

स्थानियलाइ घुमाउरो भाषामा धम्की दिईरहेका केवलकार संचालक गुरुङले आफुहरु स्थानियसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताउछन् । यद्यपी, गुरुङको यो भनाईमा कुनै सत्यता भने छैन । केबलकारमा गुरुङ सहितका अन्य नेपाली व्यवशायीको ७५ प्रतिशत लगानी छ । केवलकार सञ्चालनका लागि २४ रोपनी सरकारी जग्गा परेको छ । जसको ४० वर्षसम्म लिजमा उपभोगका लागि सरकारले स्विकृति दिईसकेको छ । यस वापत सरकारलाई राजश्व तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार भएका ब्यवशायी गुरुङले व्यक्तिका निजी जग्गाको मुआब्जा दिन भने आनाकानी गरिरहेका छन् । डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकारको रुटले पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने बताईको छ । यसको लम्बाई साढे २ किलोमिटर रहेको छ ।