संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार : ठेकेदारको पेस्की र नेता–कर्मचारीको कमिसन सुनिश्चित, संसद् भवन अनिश्चित

दियो पोस्ट  

सेनाले ब्यारेक हटाउन नमान्दै त्यही स्थानमा संसद् भवन बनाउन सात अर्बको टेन्डर सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– साइट क्लियर नभएसम्म टेन्डर गर्न मिल्दैन

काठमाडौं, साउन १२ । सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सिंहदरबारमा संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माणस्थल खाली नगराई नै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । 

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको संसद् भवन निर्माणका लागि १७ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्, जसको अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, संसद् भवन निर्माणस्थलमा अहिले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको चण्डीदल गण बसेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट भएका संरचना नहटाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसलाई मिचेर सरकारले सिंहदरबारमा रहेका पाँच सय ५० भन्दा बढी सैनिकको व्यवस्थापन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

ब्यारेक रहेको स्थान खाली गर्न सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना संशोधनसम्बन्धी समितिले सेनासँग पटकपटक वार्ता गरेको छ । सिंहदरबारकै सुरक्षाका लागि सेना बस्नुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त ठाउँ चाहिने सेनाको दाबी छ । सेनाले अहिले बसेकोजति क्षेत्र दिने विकल्प सरकारसँगै छैन । ‘सिंहदरबारभित्र अहिले पाँच सय ५० भन्दा बढी सेना छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन,’ समितिकी संयोजक सरिता श्रेष्ठ मास्केले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अहिले सेना ठूलो क्षेत्र लिएर बसेको छ । सेनाले अहिलेकै जति क्षेत्र त पाउन गाह्रो छ, तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको एक सय ७३ रोपनी आठ आना जग्गामा बन्ने संसद् भवन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने योजना विभागको छ । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १२ जेठमा सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संसद् भवन निर्माणका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । भवन बनाउन स्वदेशी र विदेशी गरी १७ कम्पनीले आवेदन हालेका छन् । विभागले गत २५ असारमा प्रस्तावित कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा क्यापासिट–ई इफ्राप्रोजेक्ट–गौरी पार्वती जेभी, सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, सीआईसिओ–समानान्तर जेभी, जीआइइटिसी–लामा जेभी, एनबिसिसी इन्डिया, जेडजेसिससी–एएनके जेभी, एनहुई सुइआन कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र रमन एचआइसिसी जेभीले आवेदन दिएका छन् । यस्तै, चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन, जेडआइइसी शर्मा जेभी, सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, एनसिएएसिजी–सिजिआइसिओपी, सिओभिइसी–सिआरइजिसी जेभी, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप, आइइपिसी–आशीष जेभी, टिइसिसी ज्येष्ठ जेभी र टुन्डी एसएचइसी जेभीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको विभागका विशेष भवन निर्माण संयोजक प्रक्रिर्ण तुलाधरले बताए । 

ठेकेदारको पेस्की र नेता–कर्मचारीको कमिसन सुनिश्चित, संसद् भवन अनिश्चित

पेस्की लिन ठेकेदारले र कमिसन लिन नेता–कर्मचारीले हतार गर्ने, तर साइट क्लियर नभएको भन्दै मिलेमतोमा वर्षौँसम्म आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति बढेपछि यो नियमावली बनेको हो ।  नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ भन्छ– 

सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख–बिरुवालगायत संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन ।

यस्तो हुनेछ संसद् भवन

संघीय संसद् भवनपरिसरमा ११ वटा भवन निर्माण गरिनेछ । परिसरभित्र एक–एकवटा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा भवन निर्माण गरिनेछन् । साथै, साझा लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय, पुस्तकालय/संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेनागृह, प्रेस/छपाइ भवन, सात सयवटा सवारीसाधनका लागि पार्किङ र सुरक्षाकर्मीको भवन पनि हुनेछन् ।

संघीय संसद् भवनपरिसर निर्माण आयोजनालाई भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये भवन क्षेत्रले करिब २७ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ भने खुला हरियाली क्षेत्रले ४५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । त्यस्तै, बाँकी क्षेत्रफल सडक पूर्वाधार तथा जलक्षेत्रले ओगट्नेछ ।

संघीय संसद् भवनमा तीनवटा प्रवेशद्वार हुनेछन् । गुरुयोजनाअनुसार मूलढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने उत्तरतर्फको ढोकाबाट सांसद आवतजावत गर्नेछन् । दक्षिण–पूर्वको ढोकाबाट कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेश गर्नेछन् । अत्याधुनिक सुरक्षा जाँच पार परेर मात्र प्रवेशको व्यवस्था गरिनेछ । दक्षिणतर्फको मूलढोकाबाट बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभा हल हुनेछ भने दायाँतर्फ राष्ट्रिय सभा हल हुनेछ । 

सबै भवनमा काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्कने गरी डिजाइन गरिएको छ । अधिकांश भवन बढीमा तीन तलाको हुनेछ । संसदीय दलको समिति भवन र कार्यालय भवन पाँच तलाको हुनेछ । आवश्यकताअनुसार भवनहरूको प्रयोजनलाई ध्यानमा राखी बेसमेन्ट र सेमिबेसमेन्ट राखिएको छ । परिसरभित्र बन्ने प्रत्येक संरचनालाई भूकम्प, आगलागीजस्ता आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा हल चार सयजना अट्ने बनाइनेछ भने विभिन्न प्राविधिक कक्ष पनि हुनेछन् । सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार भेटघाट कक्ष, विशिष्ट व्यक्तिसँगको भेटघाट कक्ष, शौचालयलगायत हुनेछन् । साथै तीन सयजना अट्ने बाल्कोनी हल हुनेछ भने दुई सयजना अट्ने सुरक्षा कक्ष बन्नेछ । 

राष्ट्रिय सभा भवनमा करिब सयजना अटाउँछन् । यहाँ यसबाहेक स्टुडियो रुम, कन्ट्रोल रुम, भिडियो रुम, रेकर्ड रुम पनि निर्माण गरिनेछ । सभाध्यक्ष कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हल पनि बनाइनेछ । दुई सयजना अट्ने बाल्कोनी हल पनि निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, मर्मत कक्ष, मार्सल रुम र शौचालय हुनेछ । 

संसद् भवनको दायाँतिर तीन तलाको संसदीय सचिवलाय भवन रहनेछ । यस भवनमा संसदीय सचिवालयका विभिन्न कार्यकक्ष हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा भवनको उत्तरतिर अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन राखिएको छ । यो चार तलाको भवन हुनेछ ।

यस भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सभामुख, उपसभामुख कार्यालय, बैठक कक्ष, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बनाइनेछ । दायाँतिर उत्तर–पूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय हुनेछ । यो भवन पाँच तलाको हुनेछ । यस भवनमा बैठक कक्ष, कन्ट्रोल रुम, कर्मचारी, सचिव, उपसचिवको कार्यकक्ष हुनेछन् । 

प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतिर चार तलाको पुस्तकालय र दुई तलाको चमेनागृह बनाइनेछ । पुस्तकालय भवनमा पुस्तक अध्ययन कक्ष, इ–लाइब्रेरी, संग्रहालय, प्रशासनिक कक्षलगायत हुनेछन् । चमेनागृहको भुइँतला सर्वसाधारण र माथिल्लो तला सांसदहरूका लागि छुट्याइएको छ । 

संसदीय समिति भवनसँगै दायाँतर्फ सानो छापाखाना भवन हुनेछ । बायाँतर्फ उत्तरकुनामा पार्टी कार्यालय भवन राखिएको छ । यो भवन पाँच तलाको हुनेछ । यस भवनमा पार्टी कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न कार्यकक्ष, बैठक हल र बालस्याहार कक्ष हुनेछन् । यसवरिपरि करिब तीन सय ५० गाडीका लागि पार्किङ बनाइनेछ । झन्डै तीन सय गाडी पार्क गर्न मिल्ने गरी डबल बेसमेन्टसहितको छुट्टै पार्किङ भवन पनि बनाइनेछ ।

जग्गा सरकारको हो, सेनाको होइन, छोड्दिनँ भन्न पाउँदैन
 
सेना हट्ने विषयमा संघीय संसद् भवनको बोलपत्र आह्वान गर्नुभन्दा आठ महिनाअघि नै चण्डीदल गणसँग सहमति भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, गणको प्रतिनिधि, संघीय सचिवलाय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा सहमति भएको हो । त्यसमाथि त्यो जमिन सरकारको हो, सेनाको होइन । त्यसैले सेनाले छाड्दिनँ भन्न पाउँदैन ।

सिंहदरबारभित्र कहाँ के व्यवस्था गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको हो । सरकारले जसरी पनि प्रयोग गर्न पाउँछ । सरकारको आफ्नै जमिन भएकाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि सबै खाली गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कसैको निजी सम्पत्ति भएको भए पो खाली गरेर बोलपात्र आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले जुनसुकै जमिन खाली गरेर प्रयोग गर्न सक्छ ।

सेनालाई सार्न सकिन्छ : रेश्मीराज पाण्डे, सचिव, रक्षा मन्त्रालय

संघीय ससद् भवन बनाउन सेनाले सहयोग नगर्ने भन्ने त कुरै छैन । सेनालाई अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ । अहिले कानुन मन्त्रालयको पश्चिमपट्टि रक्षा मन्त्रालयको भवन बन्दै छ । त्यसको पश्चिमपट्टि रहेको २३ रोपनी जमिनमा सेनालाई व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सेनालाई राख्दा अस्थायी प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्‍यो ! अस्थायी रूपमा राख्दा पनि केही सुविधा मिलाएर राख्नुपर्छ । । यो सहरी विकास र रक्षाका प्रतिनिधि बसेर मिलाउँदै छन् । सुरुमा निर्माणको काम पनि बाधा पर्नुभएन, सेनालाई पनि त्यत्तिकै छोड्नुभएन । ठेकेदारले काम सुरु गर्दैगर्दा कामलाई बाधा नपारी सेनालाई पनि सार्दै लैजानुपर्‍यो । त्यसका लागि संक्रमणकालीन प्रबन्ध मिलाउनुपर्‍यो । सेनाले साइट क्लियरेन्समा बाधा गर्दैन । 

सेनालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन
सरिता श्रेष्ठ मास्के, सिंहदरबार परिसरको 
गुरुयोजना संशोधनसम्बन्धी समिति संयोजक 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद् कार्यालय र नेपाली सेनासमेतको सहभागितामा सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना समिति बनेको थियो । दुई–तीन चरणको बैठक पनि बस्यौँ । पछिल्लोपटक प्राविधिक ‘वर्किङ कमिटी’ बनाएर कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग तीन तहको सुरक्षा प्रणाली छ, उनीहरूसँग रणनीतिक योजना पनि माग्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

सिंहदरबारभित्र अहिले पाँच सय ५० भन्दा बढी सेना छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन । अहिले सेना ठूलो क्षेत्र लिएर बसेको छ । सेनाले अहिलेकैजत्रो क्षेत्र त पाउन गाह्रो छ, तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले संघीय सचिवालयले पनि परामर्शदाताबाट यसबारे अध्ययन गराइरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन केही दिनमा आउँछ । त्यो आएपछि अलि सजिलो हुन्छ । 

नयाँपत्रिका दैनिकबाट