काठमाडौं, ११ साउन । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा यतिबेला महाअभियोगको त्रासमा छन् ।
श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई ‘चित्त नपरेको’ भन्दै सजाय छूट दिएपछि उनलाई महाअभियोग लगाउन माग भइरहेको छ । उनै जबरालाई विवादमा ल्याउने व्यक्ति हुन् भाई प्रभु सम्शेर जबरा ।
लेनदेनका आधारमा न्यायलयलाई बदनाम बनाउन प्रभु जस्ता पात्रहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ । उनै प्रभु सम्शेरका कारण प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर पटक पटक विवादमा आइरहेका छन् ।
धापासी हाइटमा रहेको अर्बौंको जग्गा हत्याउनउनका भाइ प्रभु सम्शेर जबरालाई नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा चर्चित बैंक एनआइसि एशिया बैंकले दुरुपयोग गरेको खुलाशा भएको छ ।
डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी मुल्य पर्ने धापासी हाइटको करिब २७ रोपनी जग्गा हत्याउन एनआइसी एशिया बैंकका उच्च अधिकारी दौडधुपमा लागेका छन् ।
घरजग्गा व्यापारी सुधीर बस्नेतद्वारा सञ्चालित सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गरेको ओरेन्टल सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अरबौंको जग्गा एन आई सी एसिया बैंकले कौडीको भाउमा कब्जा गरेको थियो ।
साविकको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउ अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मुल्य पर्ने भएपनि एन आई सी एसिया बैंकले २४ करोडमा बिए गरेको पाइएको थियो । बिए गरेपश्चात उक्त जग्गामा एनआइसि एशिया बैंकले आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय राख्नका लागि भवन निर्माण थालेको थियो ।
जग्गा कब्जापछि पीडितहरु सर्वोच्च अदालतको ढोकामा न्याय माग्न पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावमा पार्न एनआइसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत रोशन न्यौपाने लागि परेका छन् ।
पाण्डेले प्रधानन्यायधीश चालेन्द्र सम्सेर जबराका भाई प्रभु सम्सेर जबरालाई पटक पटक भेटेको स्रोतले दियोपोस्टलाई जानकारी दियो ।
सेटिङ मिलाएर जग्गा हत्याउनकै लागि एनआइसि एशिया बैंकले पटक पटक पेशी सारिरहेको समेत पाइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि २४ करोड ऋण दिएको एनआइसि एसियाले त्यति नै मुल्यमा उक्त जग्गाको बिए गरेपछि एक वर्षअघिदेखि नै ओरेन्टल पीडितहरु बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
बस्नेत जेलमै रहेको मौका छोपी बैंकका उच्च व्यवस्थापनका व्यक्ति मिलेर उक्त जग्गाको लिलामी निकाली आफैले सकारेका थिए ।
बैंकले ओरेन्टल पीडितको रकममा किनिएको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो मुख्य कार्यालय बनाउन खोजेपछि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त जग्गाको बेचविखन र भोगचलन नगर्न भन्दै मिति २०७५ असोज १९ गते मालपोत कार्यालय टोखालाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारी ओरेन्टल को– अपरेटिभका तत्कालिन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रा.लीबाट सञ्चालित काठमाडौँ जिल्ला कामनपा ४ धुम्बाराही परियोजनामा निम्न जग्गाहरु एनआइसी एशिया बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा उक्त बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा राखेको तपशिलमा रहेका जग्गा र सोमा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचना पछि छानबीन गर्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यस समितिको स्वीकृति बिना बेचबिखन, स्वामित्व हस्तान्तरण र दाखिल खारेज समेत हुन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी पठाईदिन समितिको ०७५।०६।१२ कोे निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकले जबरजस्ति गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी समितिले २०७५ पुस ४ गते पुन ताकेता गर्नु परेको थियो ।
‘धापासी वडा नम्बर २ र ५ का जग्गाहरु हाल साविक भई नयाँ कित्ता कायम भईसकेको हुँदा कित्ता सबैको विवरण सहित यस कार्यालयको माथि उल्लेखित पत्र अनुसार सम्पूर्ण साविक कित्ताहरु, जग्गाहरु, के प्रक्रिया र कुन मितिमा हाल साविक भएका हुन् कित्ता नम्बर, सोको प्रमाणविक कागजात, उपलब्ध गराईदिन हुन र पत्र अनुसार रोक्का राखि यस कार्यालयलाई जानकारी गराईदिनु हुन अनुरोध छ,’ ताकेता पत्रमा भनिएको थियो ।
हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति समेत निष्क्रिय रहेको छ । समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले विवादित गतिविधि गरेपछि उनी त्यहाँबाट हटेका थिए ।
एनआइसी एशियाको मोलाहिजामा परी न्यायलयले निर्णय वा फैसला गरे न्यायलय थप बदनाम हुने आशंका बढेको छ ।
