000 000 000
जब जब विभेद र छुवाछुतको घटनाहरु आउँछन् तब नेपालमा आरक्षणको बहस चर्किने गरेको छ । विशेषगरि दलित समुदायमाथि विभेदका घटना बाहिर आउँदा आरक्षणको प्रसंग पनि उत्तिकै आउँछ यस्तो किन हुन्छ ?
आरक्षणको बिषयमा नेपालमा मात्रै होइन संसारभरी नै बहस छ । यसको पक्षमा तर्क गर्नेहरु पनि छन् र बिपक्षमा तर्क गर्नेहरु पनि छन् । विशेषगरि नेपालमा यसका दुईवटा कारणहरु छन् । पहिलो कारण— समावेशिता ।
देशको एउटा तप्काले आरक्षण प्रजातन्त्रको बिरुद्धमा हुन्छ भन्ने भ्रम छरेका छन् । यसले प्रतिष्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने खालको सोँचबाट पनि यस्तो तर्क आइरहन्छ । अर्को, नेपाली परम्परागत समाज जातीय विभेद र वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित समाज भएको हुनाले मानिसहरुले आफ्नो समुदायको भाग खोसिएको या अरु कोही आएर आफ्नो भाग खोसिदिएको भन्ने खालको एउटा नेगेटिभ मनोविज्ञान बनाएका छन् ।
वास्तवमा त्यो सत्य होइन । उहाँहरुले घटनाको तथ्यांकको सही विश्लेषण र अध्ययन गर्नु भएको छैन । तर, समाजमा एउटा सतही तर्क प्रणाली अगाडी बढिरहेको छ ।
त्यसबाट प्रभावित भएर भावनामा बगेर अफवाहलाई पत्याएर पनि आरक्षणको बिरोध गरेको देखिन्छ ।
आरक्षण के हो ? यसको आवश्यकता किन पर्यो र नेपालमा यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ ?
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै अघिदेखि आरक्षणको अभ्यास छ । हामो देशमा आरक्षणको व्यवस्था भएको मुस्किलले १०÷१२ भयो । भारतमा डाक्टर भिमराव अम्वेडकरको पालादेखि नै करिब ६०÷७० वर्षदेखि नै आरक्षणको अभ्यास भइरहेको छ । अरु विश्वका धेरै देशहरुमा पनि आरक्षणको ब्यवस्था छ । मुलतः यसलाई दुईवटा कन्सेप्टबाट बुझ्न सकिन्छ ।
एउटा सकारात्मक विभेद ।
पछिल्लो समयमा यसलाई एफोरमेटिभ एक्सन पनि भन्न थालिएको छ । अर्को चाँही सकारात्मक पहल कदमी भन्ने छ । यी दुईवटा कन्सेप्टमा आरक्षण दिइन्छ ।
अझै सजिलो भाषमा भन्दा मानौँ, हामी सार्वजिनक बसमा यात्रा गर्दै गर्दा धेरै मान्छेहरु संगै चढ्यौँ । एउटा जवान मान्छे बसको सिटमा बसेको छ र एउटा गर्भवती महिला चाँही सिट खाली नभएर उभिइरहनु भएको छ भने मानवीय दृष्टिकोणले त्यो दृश्य कस्तो देखिएला ? हामीले यसरी हेर्नुपर्छ कि, समाजको जुन वर्गले, जुन समुदायले इतिहासमा बढी श्रम गर्नुपर्यो, बढी भार गर्नुपर्यो, पढ्ने अवसर पाएन, सबै खाले विभेदको शिकार हुनु पर्यो, समिान्तकृत हुनु पर्यो, ती समुदायको शिक्षामा पहुँच पुगेन ।
प्रविधिमा पहँच कमजोर भयो र आधुनिक ज्ञान विज्ञानमा पहुँच कमजोर भयो भने अरु जाती र समुदाय सरह एकाएक प्रतिष्पर्धामा आउन समय लाग्छ । समाजलाई आधुनिकीकरण गर्दै जाँदा हामीले जात ब्यवस्थालाई हटाउँदै धनी र गरिवबीचको दुरी घटाउँदै गयौँ । मान्छेको प्रतिभा र क्षमताका आधारमा अघि बढ्ने ब्यापक माहोल देशमा निर्माण हुँदै गयो भने ५० देखि १०० वर्षपछि आरक्षण नराख्दा पनि हुन्छ । त्यो सधै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
तर हाम्रो नेपालको अहिलेको सन्दर्भ फरक छ । भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । त्योभन्दा अगाडीको लोकतन्त्र २००७ सालपछि आधुनिकीकरण भएको समाज थियो । त्यहाँ पनि जात व्यवस्था थियो । आरक्षण थिएन । दलितहरुमाथि एक किसिमको सामाजिक विभेद अहिले त छ भने त्यतिबेला झन् कस्तो थियो होला ?
यी सबै कारण सकारात्मक विभेद पोजेटिभ एफोरमेटिभ एक्सनको एउटा उपकरण हो । यसको अवधारणा चाँही न्याय र सकारात्मक विभेद नै हो ।
दक्षिण एशियाली देशहरु भारत र नेपालमा आरक्षणको विषयमा निकै विवाद र बहस हुने गरेको देखिन्छ । विश्वमा यसको सुत्रपात कसरी भयो ?
संसारका धेरै देशहरुमा आरक्षणको अभ्यास गरिएको छ । यो देश अनुसार फरक छ । विश्वको मानवीय विकास सुचकाङ्क भन्दामाथि छन्, नर्वे र स्वीडेनहरु । त्यहाँ जातीय विभेद त छैन तर त्यहाँ इन्डिजिनियस पिपुल भनेर जंगली अवस्थामा बस्ने आधुनिकीकरण नभएका खास प्रजातीहरु छन् । तिनीहरुलाई केही इकोनेमी प्याकेज दिने चलन छ ।
त्यसैगरि हामीले अमेरिकाको इतिहास हेर्यौं भने कालाहरुलाई विभेद गरिएको बिषयलाई लिएर मार्टिन लुथर किङ्गले नागरिक अधिकार आन्दोलन लगायत ठूल्ठूला आन्दोलन चलाए । त्यसपछि अमेरिकी समाजमा काला जाती र आदीबासीहरुलाई निश्चित प्रकारका आरक्षण तथा कोटाहरु दिने चलन शुरुभयो । चीन विशेषगरि हान जातीमा आधारित बाहुल्यता भएको समाज हो । तर, तिब्बतीयन र मंगोलियनहरुको लागि प्याकेजहरु र आरक्षणहरु दिने चलन चीनमा छ । भारतमा त यो छँदैछ । त्यसो भएको हुँदा यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र विश्वव्यापी अवधारणा हो ।
मेरो बिचारमा नेपालमा आरक्षणको प्रणाली यो अझै ठोस र मुर्त छैन । जस्तै दलितहरुकै सन्दर्भमा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या कम्तिमा १३ देखि बढीमा १७ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ भन्ने अनुमान छ । नेपालको आरक्षण प्रणालीमा कुल कोटाको ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्याइन्छ, बाँकी ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ९ प्रतिशत दलितहरुका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ । त्यो भनेको वास्तबिक ४ प्रतिशत मात्रै हो । अथवा १०० जनामा जम्मा ४ जना मात्र दलितहरु आउने हुन् । त्यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै आउने हुन् । दलितहरुले जम्मा ४ प्रतिशत आरक्षण पाउँदा पनि मान्छेहरुले किन यतिधेरै कोकोहोलो गर्नु परेको होला ? किन विरोध गर्नु परेको होला ? मैले यो बुझ्न सकेको छैन । यो एउटा परम्परागत संकिर्णता मात्र हो ।
तपाईं लेखक, विश्लेषकसँगै राजनीतिक गतिविधिमा पनि सम्लग्न हुनुहुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले दलित वा जातिय अधिकारको मुद्दालाई कसरी बुझेको पाउनुहुन्छ ?
नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले २५० वर्ष अघि एकिकरण गरे । तर, दूर्भाग्य त्यसपछि हाम्रो समाज विभेदिकृत हुँदै गयो । बहुलता, भाषामा, धर्ममा, संस्कृतिमा, भुगोलमा, नश्लमा पनि विभेदिकृत खालको हाम्रो समाज थियो । तर हाम्रो राज्य प्रणाली भने एकात्मक भयो । काठमाडौँ केन्द्रित त्यो पनि दरबारमा मात्र केन्द्रित राज्य प्रणाली थियो । पछि राणाहरु आए, उनीहरुले एउटा परिवारमा लगेर राज्यसत्ता केन्द्रित गरिदिए । त्यसमापनि नेपालको २ सय ५० को आधुनिक इतिहास भनेर जसलाई भन्छौँ, हामी कथोरै मात्रामा आधुनिकिकरण हुन थालेको २००७ सालपछि मात्र हो । त्यसपछि २०४६ सालपछि केही आधुनिक हुन थालेको हो । अझै ठोस रुपमा भन्ने हो भने, एतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि नै हो । यसरी २ सय ५० वर्षको ईतिहासमा हाम्रो आधुनिकिकरणको चेतना चाँही एकदमै कमजोर छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि ठिक ढंगले हिंड्न थालेको देखिदैँन । त्यसैले संसारको ईतिहासमा के देखिन्छ भने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत हुन सकारात्मक विभेद र बहु सांस्कृतिकवादी समाज स्थापना गर्नका लागि लामो क्रान्तिहरु भएको छ । सयौँ वर्ष पनि लागेको छ । बेलायती गौरवमय क्रान्तिलाई हेर्ने हो भने बेलायतको डेमोक्रेसी अढाई तीन सय वर्षभन्दा लामो थियो । फ्रान्सको ईतिहासमा पहिलो फ्रेन्च क्रान्ति र पछिल्लो फ्रेन्च रिपब्लिकनसम्म आउँदा करिब १०० वर्ष लागेको देखिन्छ । हामी पनि करिव सय वर्षको ईतिहासमा हिड्दैछौँ ।
हाम्रो पनि प्रजातन्त्रको लडाँइमा हल हुन नसकेका जुन प्रश्नहरु छन्, त्यसको लागि एउटा लडाई त हुन्छ या हुनुपर्छ नै । कतिपयले यसलाई सामाजिक सद्भाव बिगारेको, जातीय द्वन्द फैलाउन खोजेको भन्ने गर्छन् । तर, यथार्थ के हो भने, समाजमा दबिएर बसेको सिमान्तकृत हिस्सा, शोषित पीडित हिस्सा, त्यो चाहे भाषिक हिसाबले होस, धार्मिक हिसाबले होस्, चाहे जातीय हिसाबले होस्, जुन सुकै हिसाबले होस समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई जबसम्म माथि ल्याउन सक्दैनौ या औसतभन्दा माथि पुर्याउन सक्दैनाँै तबसम्म संसारको कुनै पनि देश आधुनिक, बिकसित, सुशाशित, समृद्ध तथा धनी भएको ईतिहास छैन ।
त्यसैकारणले नेपाललाई सधैँ गरिब र अल्पबिकसित, पिछडिएको कमजोर चेतना भएको एउटा जंगली समाजजस्तै राखिरहने हो भने, सामाजिक सद्भावको कुरा गर्दा हुन्छ । सामाजिक सद्भावको सवाल भिन्नै हो । आरक्षण, सकारात्मक विभेद र सिमान्तकृत समुदायहरुको शसक्तिकरण, सबलीकरण भनेको भिन्नै सवाल हो । सिमान्तकृत समुदायहरुको शसक्तिकरण, सबलीकरण गर्दा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ भन्ने सोचाई चाँही संकिर्णता हो । यसको अर्थ सामाजिक सद्भाव चाँहिदैन भन्ने चाँही होइन ।
हामीलाई सामाजिक सद्भाव चाहिन्छ, देशलाई जातीय द्वन्दमा धकेल्नु हुँदैन । संगसंगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले सिमान्तकृत समुदायहरुको भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, उनीहरुको सवलीकरण, आर्थिक सवलीकरण र समाजको मुल प्रवाहमा ल्याउने र आर्थिक सामाजिक सबै हिसावले साधारण नागरिकले आम नागरिक सरह अधिकार सम्पन्न बनाउने दायित्वबाट हामी चुक्नु हुँदैन । चाहे जतीसुकै मुल्य चुकाउनु किन नपरोस ।
संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले आरक्षण, एमालेले प्रगतिशिल आरक्षण र माओवादीले उत्पीडित जात समुदायलाई विशेषाअधिकार मुद्दा उठाए । वास्तवमा यि तिनै प्रणालीमा के फरक छ ?
अहिले जुन ब्यवस्था छ, यहाँ अलिकति आरक्षण दिए जस्तो पनि गर्ने, तर खासै नदिने भन्ने हो । अलिकति समावेशी गराए जस्तो पनि देखिने तर खासै समावेशी नहुने । केहीदिन अघि मात्रै एउटा तथ्याङ्क आएको थियो की, ६२ जना नेपाल सरकारका सचिवहरुको नामावली आइरहेको थियो । त्यहाँ हेर्ने हो भने ५० जनाभन्दा बढी एउटै समुदायको हुनुहुन्थ्यो । जबकी २०६२÷६३ पछि जुन ऐन बनेको छ, निजामती कर्मचारी ऐन, त्यसले केही हिस्साहरुमा समावेशी गर्न अनिवार्य छ । भर्खरै समावेशी आयोग गठन भएको छ । त्यहाँ हेर्ने हो भने, पाँचै जना खस आर्य समुदायका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यो कसले नियुक्त गर्यो ? कसले सपथ खुवायो ? त्यो त संबिधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । आयोगको नाम नै समावेशी आयोग भएका कारण समावेशी आयोगलाई संबिधानले जसरी व्याख्या गरेको छ, त्यहाँ विभिन्न समुदायका मान्छेहरु हुनैपर्छ । नहुने हो भने, त्यो नियुक्ति सिफारिस नै नहुनुपर्ने हो । या त्यो नियुक्ति बदर गरिनु पर्ने हो । अथवा, त्यो नियुक्तिलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिनु पर्ने हो । संबैधानिक लोकतन्त्रमा संबिधानमा लेखिसकेपछि कि त त्यसलाई दुई तिहाई पुर्याएर संशोधन गर्नुपर्छ । कि त संविधानमा लेखिसकेको कुरा सबै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो देशको दुर्भाग्य के छ भने, संबिधानमा लेख्ने पनि तर संबिधानमा लेखे अनुसार नगर्ने पनि । त्यो त राजनीतिक रुपमा एकदमै गैरजिम्मेवार र अनैतिक कुरा हो ।
नेपालको सरकारी जागिरहरुमा आरक्षणभन्दा पनि अनुपातिक समावेशिता महत्वपूर्ण हो र त्यो विधिमा जानुपर्छ । यदी दलित समुदायको जनसंख्या नेपालमा १३ प्रतिशत हो भने, त्यति नै प्रतिशत सरकारी जागिरहरुमा कोटाहरु त्यही अनुपातमा दिइनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो । त्यसैले मेरो विचारमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले उठाएका जुनसुकै प्रणालीमा पनि म सहमत छैन ।
अहिले जसरी राज्यका निकायहरुमा समावेशिताको अभ्यास चलिरहेको छ, त्यो कत्तिको उपयुक्त छ ? वर्षौदेखि विभेदमा पर्दै आएको दलित समुदायलाई आरक्षणले मात्रै क्षतिपूर्ति हुनसक्छ ?
दक्षिण एसियामा मनुको पालामा रामायणकै समयदेखि, महाभारतकै समयदेखि चर्चा हुँदै आएको कम्तिमा पनि तीन हजार वर्षदेखिको विभेद हो । यो सय दुई वर्षको ईतिहास होइन । काठमाडौँका नेवार समुदायमा पहिले त्यो थिएन । पछि जयस्थिति मल्ल भन्ने राजाले मैथिल ब्राम्हणहरु भित्राएर उपत्यका भित्र पनि जातीय वर्गिकरण गराए भन्ने ईतिहास छ । त्यसैले नेवार भित्रको जातीय वर्गिकरण त त्यतिधेरै लामो समयको ईतिहास होइन । जयस्थिति मल्लको पालादेखिको हो । तर, खस आर्य समाजभित्रको दलित समुदाय त तीन हजार वर्षदेखिको हो । त्यसैले तीन हजार वर्षदेखि के के हुँदै आयो, त्यो ईतिहासको बिश्लेषण गर्ने कुरा हो ।
हामी मुस्किलले १०० वर्ष जीवन नभएका मान्छेले तीन हजार वर्षको सबै ठेक्का लिन त सक्दैनौँ । ईतिहासको विश्लेषण गर्ने कुरा मात्र हो । अबको युगमा हामी एक्काइसौँ सताब्दीको दोस्रो दशक पनि हामीले पार गरिसक्यौँ । अबको चेतना, ज्ञान बिज्ञान, अबको शिक्षा, अबको समाजका मान्छेको मस्तिष्कको विकास यी सबैलाई हेर्दा दलित समुदायलाई दिनुपर्ने ऐतिहासिक क्षतीपूर्ती र उहाँहरुले समाजमा प्राप्त गर्नुपर्ने भूमिकालाई लिएर यतिधेरै विवाद हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन हामी सबै सहमत हुनुपर्छ ।
नयाँ राजनीतिक अभ्यास चलिरहँदा नयाँ विभेदका घटनाहरु बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शिक्षित युवाहरु नै विभेदको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । विभेदको नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण कसरी भइरहेको छ ?
यो त समाजको सबै भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सामान्यतया बौद्धिक र युवाहरु विभेदका बिरोधी हुनुपर्छ । स्वभावैले पनि आम शोषित पीडितको आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ । यद्यपी उनीहरु कथित ठूलो जातको किन नहोउन् । समाजको उपल्लो तहको युवा तथा बौद्धिक भए पनि समाजको सन्तुलन, अग्रगती, प्रगती र अग्रगमनका लागि उहाँहरुको शोषित पीडितप्रति आफ्नो दायित्व हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । पछिल्लो चरणमा केही बौद्धिकहरु, पढेलेखेका युवाहरु, वकिलहरु, प्राध्यापकहरु, पत्रकारहरु या पूर्वप्रशासकहरु र युवा समुदायका केही मानिसहरु पनि सामाजिक सद्भावको एउटा घुम्टो भित्र विभेदलाई लुकाउने र त्यसलाई स्वभाविक ठान्ने खालको जुन तर्कहरु अगाडी ल्याइरहेका छन्, यसले मलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यो विषयले म आफै पनि अत्यन्तै दुखी भएको छु ।
केही गैरदलितहरुमा हामीले दलितहरुलाई आरक्षण दिएका छौँ । दलितहरुलाई विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यो कस्तो मानिसिकता हो ?
त्यो त एकदमै सतही ज्ञान र देशको दक्षिणपन्थी हिस्साले राजनीति मार्फत जुन गलत प्रचार गरेको छ । त्यसको दुस्परिणाम पनि हो । वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालमा दलितहरुलाई आरक्षण नै दिइएको छैन । मानिसहरु जुन आरक्षणको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो दिइएकै छैन । दलित समुदायको १३ प्रतिशत जनसंख्या छ, तर, ४ प्रतिशत दलित मात्र सकारी सेवामा छन् । त्यो पनि ठूलो र निर्णायक पदहरुमा छैनन् । त्यसो हो भने दलितहरुलाई खै कहाँ दिइयो त आरक्षण ? मेरो विचारमा त आरक्षण दिइएकै छैन । त्यही नाम मात्रको आरक्षणमा पनि यति ठूलो इष्र्याको भवना देखापर्नु चाँही वर्चश्वबादी चिन्तन मात्र हो । यो अहिलेको आधुनिक युग सुहाउँदो, प्रगतिशिल, अग्रगामी बिषय होइन ।
तपाईंहरुले नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ खालको राजनीतिक अभ्यासकालागि आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । तपाईंहरुले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद’मा दलितहरुको स्थिति के हुन्छ ? वा उनीहरुलाई तपाईंहरुको राजनीतिक अभियानमा कसरी एकत्रित गर्नुभएको छ ?
– संसारमा विभेदका बिभिन्न रुपहरु छन् । संघर्ष र द्वन्द बिनाको समाज हाम्रो परिकल्पना त हो, तर त्यो प्राप्त गरिहाल्न र ब्यवहारमा उतार्न सजिलो चाँही छैन । तर, विश्वमा अरु माहादेशहरुको तुलनामा दक्षिण एसियाको दुर्भाग्य के हो भने, हामीकहाँ वर्णश्रम ब्यवस्था छ । यो त संसारको अरु कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि भुगोलमा, कुनै पनि सभ्यतामा छैन । यो हाम्रा लागि थप सामाजिक चुनौती बनेको छ । हामी जात प्रथाको पूर्ण अन्त्य होस् भन्ने चाहान्छौँ । तर, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने त ? भन्ने सवालमा ब्यबहारिक चुनौती छ । यो चुनौतीमा मैले भनेर मात्र पनि पुग्दैन । यस बिषयमा अझै धेरै चिन्तन, छलफल र बहस गर्नुपर्छ । मैले दलितका मुद्दालाई माथि ल्याउने तीनवटा मुख्य उपायहरु देख्छु ।
१. उहाँहरुको जीवनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, भुस्वामित्व लगायतका भौतिक चिजहरुबाट समृद्धिकरण गर्ने ।
२. अनुपातिक आरक्षण दिने । दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक दलको केन्द्रिय समिति, संसदमा, प्रादेशिक संसदमा र स्थानीय निकाय तथा देशको सम्पूर्ण सरकारी सेवामा पनि उहाँहरुलाई आरक्षण दिइनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन ।
३. समाजमा मनोबैज्ञानिक सांस्कृतिक चेतनाद्वारा अबको युगमा हामीले यो गर्नु हुन्न, यो ठिक चिज होइन, हिजो हाम्रा पीता पूर्खाले के गरे कसो गरे, अब हामीले त्यसो गर्नु हुन्न भन्ने आम शिक्षा र चेतनालाई नयाँ पुस्तामा बोध हुनुपर्छ । यी तीनवटा बिधि संगसंगै लिएर जान सक्यो भने हामी केही दशकमा दलित समुदायको सहभागिता, उहाँहरुको आत्मसम्मान र उहाँहरुको आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।