मौसम बदल्ने प्रविधि (भू-इन्जिनियरिङ) अब कथामा मात्र सीमित नरहेर वास्तविकता बन्दैछ। यस्तो अवस्थामा, प्रविधिका नाममा हुन सक्ने जथाभाबी प्रयोगबाट पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई जोगाउन ‘पर्यावरण विनाश सम्बन्धी कानुन’ (Ecocide Law) एउटा भरपर्दो कानुनी हतियार बन्न सक्छ।
धेरै समय अघिको कुरा होइन, पृथ्वीको वायुमण्डल र प्राकृतिक प्रणालीलाई मानिसले आफ्नो इसारामा चलाउन सक्छ भन्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै लाग्थ्यो। तर आज, यो विषय संसारभरिका नीतिनिर्माताहरू माझ गम्भीर बहसको मुद्दा बनेको छ।
मौसम नियन्त्रण गर्ने प्रविधिका प्रस्तावहरू अनेकौँ प्रकारका छन्। ‘समुद्री बादल चम्काउने प्रविधि’ (Marine cloud brightening) अन्तर्गत कम उचाइमा रहेका बादलहरूमा नुनको धूलो छर्केर तिनीहरूलाई बढी सेतो बनाइन्छ, जसले गर्दा सूर्यको प्रकाश फिर्ता पठाउन सकियोस्।
अर्को प्रविधि ‘आकाशमा कण छर्कने विधि’ (Stratospheric aerosol injection) हो, जसले पृथ्वीको सतहमा आउने घामको राप कम गर्न वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा प्रकाश परावर्तन गर्ने मसिना कणहरू फैलाउँछ। त्यस्तै, कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस सोस्ने लेउलाई तीव्र गतिमा बढाउन महासागरमा फलामको धूलो हालेर उब्जाउ बनाउने योजनाहरू पनि छन्।
अझ अनौठो योजना त ‘समुद्री सतहको पर्दा परियोजना’ (Seabed Curtain Project) हो, जसले अन्टार्कटिकाको थवाइट्स हिमनदी पग्लिनबाट जोगाउन समुद्रको फेदमा ८० किलोमिटर लामो विशाल पर्खाल जस्तो अवरोध खडा गरेर तातो पानी रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अमेरिकाको ‘मेक सनसेट्स’ (Make Sunsets) नामक एउटा निजी कम्पनीले त अहिले नै पृथ्वी चिसो बनाउने नाममा “कूलिङ क्रेडिट” (तताउन नपाउने अधिकार जस्तै) बिक्री गर्न थालिसकेको छ। उसले आकाशमा सल्फर डाइअक्साइड ग्याँस भरिएका बेलुनहरू धमाधम छोडिरहेको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, सूर्यको किरणलाई रोक्ने वा व्यवस्थापन गर्ने यस्ता प्रविधिहरूको अनुसन्धानका लागि दिइने बजेट सन् २०२५ मा मात्रै झन्डै तीन गुणाले बढेको छ।
पृथ्वीको इतिहासमा अहिलेसम्म प्राकृतिक प्रणालीलाई बदल्ने तागत प्रकृतिसँग मात्रै थियो। हिमयुगहरू आउने-जाने क्रम, ठूला ज्वालामुखी विस्फोट, अन्तरिक्षबाट खस्ने आकाशीय पिण्ड (उल्कापिण्ड) र नयाँ जीवहरूको विकासले मात्र पृथ्वीको वायुमण्डलमा उथलपुथल ल्याउँथ्यो। मानव समाजले जंगल फँडानी गरेर वा सहर बसालेर केही भूगोल त बदल्न सक्थ्यो, तर जीवनलाई जोगाउने पृथ्वीको मूल पर्यावरण प्रणाली बदल्ने हैसियत मानिससँग थिएन।
तर, जमिनमुनिको जीवाश्म इन्धन (कोइला र पेट्रोलियम) को प्रयोगले यो सम्बन्ध सधैँका लागि बदलिदियो। करोडौँ वर्षदेखि धर्तीमुनि जम्मा भएको सौर्य ऊर्जालाई शक्तिशाली मेसिनहरूसँग जोडेर मानिसले त्यस्तो शक्ति पायो, जुन कुनै समय प्रकृतिको मात्र हुन्थ्यो। आज चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले दशकौँदेखि गर्दै आएको ‘क्लाउड सिडिङ‘ (आकाशमा केमिकल छर्केर कृत्रिम वर्षा गराउने प्रविधि) जस्तै, यो नयाँ प्रविधि (भू-इन्जिनियरिङ) ले मानिसलाई अर्को कदम अगाडि पुर्याएको छ। अर्थात्, पहिले मानिसले नजानीकन प्रदूषण बढाएर मौसम बिगारेको थियो भने, अब उसले जानाजानी आफैँ मौसमको मालिक बन्ने प्रयास गरिरहेको छ।
कुनै जेट इन्जिन जस्ता मेसिनहरू बनाउन जतिसुकै गाह्रो र जटिल भए पनि तिनले कसरी काम गर्छन् र बिग्रिएमा के हुन्छ भन्ने कुरा मानिसलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर, पृथ्वीको मौसम प्रणाली त्यस्तो सोझो र बुझ्न सकिने मेसिन होइन। यो अनगिन्ती प्राकृतिक चक्र र एकअर्कामा निर्भर प्रणालीहरू मिलेर बनेको छ। यसको मतलब, हामीले पृथ्वीको एउटा कुनामा मौसम बदल्न केही चलायौँ भने त्यसको कस्तो नराम्रो असर अर्को कुनामा पर्छ भन्ने कुराको पूर्ण अनुमान कसैले पनि लगाउन सक्दैन।
यदि हामीले संसारको मौसम बदल्न कुनै ठूलो कदम चाल्यौँ भने, त्यसको असर पनि सिङ्गो संसारभरि नै पर्नेछ।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सूर्यको किरण रोक्ने यस्ता प्रविधिहरूले महासागरको प्राकृतिक बहावलाई बिथोल्न सक्छन् र संसारका ठूला क्षेत्रहरूको वर्षा हुने चक्र नै बदलिदिन सक्छन्। यसले गर्दा वातावरण, खानेपानीको आपूर्ति र खेतीपातीमा विनाशकारी असर पर्न सक्छ। महासागरमा केमिकल हालेर लेउ बढाउँदा पानीमा अक्सिजन शून्य हुने ‘डेड जोन’ (मृत क्षेत्र) हरू बन्न सक्छन्, जसले गर्दा जलचर र माछाहरू मरेर समुद्री खाद्यान्नको सञ्जाल नै सखाप हुन सक्छ। एउटा हिमनदी जोगाउन समुद्रमुनि बनाइने पर्खालले पनि समुद्री पानीको गहिरो बहावलाई रोकेर, त्यो ठाउँभन्दा हजारौँ माइल टाढाको समुद्री जीवनलाई बर्बाद पार्न सक्छ। यी सबै योजनाहरू यस्ता प्राकृतिक प्रणालीमाथि गरिने खेलबाड हुन्, जसलाई विज्ञानले अहिलेसम्म पूरा बुझ्न समेत सकेको छैन।
विश्वका साझा क्षेत्र (Global Commons) भन्नाले खुला र गहिरो समुद्र, वायुमण्डल र बाह्य अन्तरिक्षलाई बुझिन्छ। यी यस्ता ठाउँ हुन् जसमाथि कुनै पनि एउटा देशको एकलौटी अधिकार वा स्वामित्व हुँदैन। यी सिङ्गो मानव जातिको साझा सम्पत्ति हुन्, जहाँ कसैले आफ्नो सिमाना तोक्न वा निजीकरण गर्न पाउँदैन।
सन् १९६७ मा जब अमेरिका र रुसबीच अन्तरिक्षमा पुग्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा (Space Race) चलिरहेको थियो, तब संसारका देशहरू मिलेर एउटा ‘बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि’ (Outer Space Treaty) गरे। त्यसले अन्तरिक्षलाई ‘मानव जातिको साझा सम्पदा’ घोषणा गर्यो- जसको प्रयोग कुनै देशको फाइदाका लागि नभई सबैको भलाईका लागि मात्र गरिनुपर्छ। यो नियम कसरी लागू गर्ने भन्नेमा आज पनि बहस त जारी छ, तर यसको मुख्य मर्म के हो भने- केही ठाउँहरू यति धेरै महत्वपूर्ण छन् कि तिनलाई कुनै एउटा देश वा कम्पनीको स्वार्थका लागि छोड्न मिल्दैन र तिनको रेखदेख सिङ्गो मानव जातिको हितलाई हेरेर गरिनुपर्छ। अहिले अन्तरिक्षमा ब्यापार र सेनाको दबदबा बढिरहेका बेला यो साझा सम्पदाको नियम जोगाउनु झनै आवश्यक भएको छ।
तर, अहिले यो नियम संकटमा परेको छ। सन् २०२४ मा मात्रै विश्वको अन्तरिक्ष व्यापार ६०० अर्ब डलरभन्दा बढीको भइसकेको छ र आउँदो १० वर्षमा यो बढेर १८ खर्ब डलर नाघ्ने अनुमान छ। अहिले पृथ्वीको वरिपरि १४,००० भन्दा बढी सक्रिय भूउपग्रह (स्याटेलाइट) हरू घुमिरहेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो सैन्य र जासुसी काममा पनि प्रयोग हुन सक्छन्। अचम्मको कुरा, तीमध्ये अधिकांश निजी कम्पनीका हुन्। सरकारहरूले पनि अन्तरिक्षलाई युद्ध जित्ने रणभूमिको रूपमा हेर्न थालेका छन्। उनीहरूले अर्काको स्याटेलाइट खसाल्ने हतियार बनाइरहेका छन् र आधुनिक सेना चल्ने अन्तरिक्षको नेटवर्कमा कब्जा जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यी निजी कम्पनी र सरकारहरूलाई बाँधेर राख्ने कडा कानुन नहुँदा समाज र पर्यावरणमा ठूलो खतरा बढेको छ।
यी निजी कम्पनीहरूले साझा अन्तरिक्षमा गरिरहेको कब्जालाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संसारमा छैन। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको ‘रिफ्लेक्ट अर्बिटल’ (Reflect Orbital) नामक नयाँ कम्पनीलाई हेरौँ। उसको उद्देश्य मौसम सुधार्ने होइन, विशुद्ध व्यापार गर्ने हो। उसले अन्तरिक्षमा ऐना जस्ता स्याटेलाइटहरूको ठूलो सञ्जाल बनाउँदैछ, जसले पैसा तिर्ने ग्राहकको घर वा फार्ममा राती पनि सूर्यको प्रकाश फर्काइदिनेछ। कम्पनीले यसलाई “माग अनुसारको घाम” (Sunlight on demand) भनेको छ। सन् २०२६ मा दुईवटा स्याटेलाइटबाट सुरु गरेर सन् २०३५ सम्ममा ५०,००० भन्दा बढी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्याउने उसको योजना छ।
“माग अनुसारको घाम” जस्ता मौसम बदल्ने प्रविधिहरूले यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका छन्। यसले अन्तरिक्षबाटै पृथ्वीको प्राकृतिक प्रकाश र वातावरणलाई जानाजानी तोडमरोड गर्छ। यस्ता प्रविधिका समर्थकहरू भन्छन् कि जलवायु परिवर्तन यति धेरै बढिसक्यो कि मानिससँग अब यस्तै प्रविधि चलाउनुको विकल्प छैन। तर, जलवायु परिवर्तन खतरनाक भयो भन्दैमा बिनापरीक्षण जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्नु जायज हुन सक्दैन। यहाँ डर केवल प्रविधिको नराम्रो असरको मात्र होइन, बरु डर त यो कुराको हो कि, मानिसले पृथ्वीको मौसम नै बदल्ने तागत त बनाउँदैछ, तर त्यो तागत कसले, कुन सर्तमा र कसको अनुमतिमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे संसारमा कुनै नियम नै छैन।
यही शून्यतालाई रोक्न ‘पर्यावरण विनाश सम्बन्धी कानुन’ (Ecocide Law) को खाँचो परेको हो।
हरेक समाजले कुनै न कुनै यस्तो सीमा कोरेको हुन्छ, जुन अपराध अक्षम्य मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनले पनि आमसंहार (नरसंहार), मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र अर्को देशमाथिको सैन्य आक्रमणलाई सबैभन्दा ठूलो र अक्षम्य अपराधको सूचीमा राखेको छ। ‘पर्यावरण विनाश सम्बन्धी कानुन’ ले प्रकृति र पृथ्वीमाथि गरिने अपराधलाई पनि यही सूचीमा समावेश गर्न खोजेको हो।
सन् २०२१ मा संसारभरिका प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूको एउटा टोलीले ‘पर्यावरण विनाश’ (Ecocide) को परिभाषा तय गर्यो। उनीहरूका अनुसार: “आफूले गरेको कामले वातावरणमा निकै गम्भीर, देशव्यापी वा धेरै लामो समयसम्म रहने ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जानाजानी गरिने गैरकानुनी वा जघन्य कार्य नै पर्यावरण विनाश हो।” संसारका अन्य ठूला अपराध जस्तै यो कानुनको मुख्य उद्देश्य पनि विनाश हुनुभन्दा पहिल्यै त्यसलाई रोक्नु (डिटरेन्स) हो। अर्थात्, शक्ति र कुर्सीमा बसेका ठूला नेता वा कम्पनीका मालिकहरूलाई प्रकृति बिगारेबापत सिधै जेल हाल्ने व्यक्तिगत कानुनी जिम्मेवारी तय गर्नु हो।
पहिले-पहिले यो कुरा विश्वविद्यालयका बहस र सङ्घसंस्थाका नारामा मात्र सीमित थियो। तर अहिले यसले संसारका सरकारहरूको ध्यान तानेको छ। सन् २०२४ मा भानुआटु, फिजी र सामोआ जस्ता टापु राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को मूल कानुन (रोम विधान) लाई नै संशोधन गरेर ‘पर्यावरण विनाश’ लाई पाँचौँ ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा दर्ता गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यसैगरी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा पनि यसका लागि प्रयास भइरहेका छन्। फ्रान्स, बेल्जियम र भर्खरै मोरिससले त आफ्नो देशमा यो कानुन लागू पनि गरिसकेका छन्। स्कटल्याण्ड, इटाली, नेदरल्याण्ड, घाना, भारत, फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना र पेरु जस्ता देशहरूमा पनि यो कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
आज केही मानिस वा कम्पनीसँग आकाशलाई नै आफ्नो इच्छा अनुसार बदल्ने प्रविधि त छ, तर त्यसको खराब परिणाम भोग्ने कुनै कानुनी संयन्त्र छैन। पर्यावरण विनाश सम्बन्धी कानुनले विज्ञानको अनुसन्धानलाई रोक्न खोजेको होइन, न त भविष्यका नयाँ प्रविधिको बहसलाई बन्द गर्न खोजेको हो। यसले त केवल यति मात्र भन्छ कि- विश्वका साझा क्षेत्रहरू (अन्तरिक्ष र समुद्र) कसैका बाउको सम्पत्ति वा कानुन नलाग्ने ठाउँ होइनन्। जतिसुकै शक्तिशाली देश वा धनाढ्य कम्पनी भए पनि, सबै जीवको जीवन धान्ने पृथ्वीको वायुमण्डल बिगार्नेले व्यक्तिगत रूपमा आपराधिक सजाय र जेल भोग्नुपर्नेछ। र साधारण तर्क के हो भने, जुन प्रविधिले आफैँमा समस्या सुधार्नुको साटो उल्टै महाविनाश निम्त्याउने डर बोकेको छ, त्यस्तो प्रविधिमा संसारको खर्बौँ डलर किन लगानी गर्ने?
यो पर्यावरण विनाश कानुनको इतिहास भियतनाम युद्धसँग जोडिएको छ। त्यो बेला अमेरिकाले युद्ध जित्नका लागि भियतनामको मौसम नै बदल्ने प्रविधि (कृत्रिम वर्षा) लाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि संसारले पर्यावरणलाई युद्धको हतियार बनाउनुलाई “इकोसाइड” अर्थात् पर्यावरणको हत्या भन्यो र युद्धमा प्रकृति जोगाउने कानुनहरू बने।
आज ५० वर्षपछि, मौसम बदल्ने यी नयाँ प्रविधि (भू-इन्जिनियरिङ) ले संसारसामु ठ्याक्कै त्यस्तै चुनौती खडा गरेका छन्। सरकार र ठूला कम्पनीका मालिकहरूलाई उनीहरूको गलत निर्णयका लागि सिधै जिम्मेवार बनाएर सजाय दिने हो भने, यो नयाँ पर्यावरण विनाश कानुनले पुराना कानुनी कमजोरीहरूलाई सजिलै सुधार्न र आधुनिक संसारलाई जोगाउन सक्छ।
अर्थ.ओआरजी’ (Earth.Org) मा प्रकाशित यस समाचारलाई राजु झल्लु प्रसादले अनुवाद गरेका हुन्।
