काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका प्रचलित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो। सोही समस्याको समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सकारात्मक रायसहित सहमति दिएका थिए।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि पनि अनुदान वितरणको मार्ग खुलेको आयोगले जनाएको छ।
कार्यविधिले आयोगअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेबापत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
