काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको चुहावट रोक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरेको छ । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन (नियम गर्ने) नियामवली, २०७७ संशोधन गरी (विज्ञापन नियमावली, २०८०) कार्यान्वयनमा भएको चुहावट नियन्त्रण गर्ने भएको हो ।
नियमावली लागु भएसँगै अब सरकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई दिँदा बोर्डको सूचना प्रणालीमार्फत पठाउने र भुत्तानीको जानकारी गराउनु पर्नेछ । अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारमाध्यममा पठाउने विज्ञापनको बिलको प्रतिलिपि राखेर आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा मात्रै भुत्तानी माग गर्न पाउने व्यवस्था संशोेधित नियमावलीमा गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बजारलाई व्यवसायिक रुपमा सुधार गर्न नियामवाली गरेको व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । संशोधित भएको नियमावलीमा भएको व्यवस्था नमान्ने सञ्चारगृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई कारबाही गरी निश्चित अवधिका लागि बोर्डले कारोबार नै रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो विज्ञापन एजेन्सीलाई सञ्चारमाध्यमले पठाउने बिल र एजेन्सीले विज्ञापनदातालाई पठाउने विज्ञापनको सुरुको बिलको भुक्तानीका बारेमा कसैलाई जानकारी हुँदैनथ्यो,‘ उनले भने, ’अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारगृहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलको १५ प्रतिशत बढी शुल्क तोकेको बिल विज्ञापनदातालाई पठाउन सक्नेछन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएर बिल पेश गर्ने एजेन्सीलाई बोर्डले कालोसूचीमा राख्नेछ ।’
सञ्चारमाध्यमले पनि अब विज्ञापनको न्युनतम दररेट सार्वजनिक गरी निर्धारित दररेटमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । ‘अहिले विज्ञापनको रेट कार्डमा एउटा दर हुन्छ । सञ्चारगृहले छुट दिएर प्रकाशन/ प्रसारण गर्ने विज्ञापनको दर अर्को हुन्छ । फेरि सञ्चारगृहको मालिकले विज्ञापनदातासँग प्रस्ताव गर्ने दर अर्कैैै हुन्छ । यसले विज्ञापनदातामा अविश्वासको अवस्था पैदा गरिरहेको छ । त्यसकारण अब सञ्चारगृहले निर्धारित दरमै कारोबार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
आजको कारोबार पत्रिकामा खबर छ ।
