वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका १, छपकैँयाका किसानले बाटो नपाउँदा खेतमा पानी लाउन सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
नक्सामा ८० फिटको बाटो छँदाछँदै पनि सो बाटो केही स्थानिय जमिनदारले कब्जा गरेपछि खेतमा पानी समेत लाउन नपाएको स्थानियले बताएका छन् ।
हरेक साल पानी लाउन, खेतपाती गर्न, अन्नबाली ढुवानीमा बाटोका कारण कष्ठ खेप्नुपरेपछि स्थानीयहरु सरकार गुहार्दै वीरगंज महानगरको कार्यालय पुगेका थिए । मेयर राजेशमान सिहं समक्ष बाटो खोल्दिन निवेदन समेत दिएका थिए । मेयर सिहंले निवेदनमा तोक पनि लगाईदिए । तर मेयरले तोक लाएको निवेदनको कार्यन्वयन भने भएन ।
“२०८१ साल ०२ महिना २५ गते हामीले मेयरलाई सामुहिक रुपमा कृषि बाटोको स्वरुप बनाई पाउँ भन्दै निवेदन पेश गरेका थियौँ । मेयरले हुन्छ भनेर तोक लगाइदिनुभयो । बाटो खुल्ने भयो भनेर हामी खुसी भयौँ । पछि पटक पटक नगरपालिका पुगेर डोजर माग गर्दा समेत के के बहाना गरेर डोजर पठाइएन,’ दियोपोस्टको कार्यालयमै आएका एक किसानले भने,‘अहिले बाटोमा जमिनदारको धान रोपेको छ । पानी लाउन हामी कताबाट जाने ? कृषि बाटो खोल्दा वडा नम्बर १ मा मात्र ५० बिघा जमिनलाई सिचाई गर्न सुविधा हुन्छ ।’
स्थानिय रविन्द्र महतोका अनुसार २०२१ सालमा नापी हुदाँदेखि नै नक्सामा बाटो छ । तर फिल्डमा चाहीँ बाटो भएको ठाउँमा खेत छ । वीरगंज शहर हुनुभन्दा पहिला त्यहि बाटो भएर पर्सा जिल्लाका धान बिजी बाबुको मिलमा लगिन्थ्यो । त्यो जमानामा पनि ८० फिटको चौडा बाटो थियो । पछी वीरगंजको पनि विकास भयो र त्यो बाटो भएर यात्रा गर्ने मान्छे पनि घट्दै गए । विस्तारै किसानले त्यो बाटो काट्दै काट्दै गए । र अहिले आएर चाही त्यो बाटोमा खेति हुन थाल्यो र बाटो नै समाप्त भयो ।
“हामीले सरकारी लगानीमा रु १३ लाखमा सिचाई गर्न बोरिङ राखेका छौँ । तर खेतमा पानी लान बाटो नहुदाँ बोरिङ वर्ष दिनदेखि त्यतिकै छ । अनि कसरी किसानी गर्ने ?,’ प्रश्न गर्दै महतो भन्छन्,‘वीरगंज महानगरपालीकालाई निवेदन समेत दियौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय समेत पुग्यौँ । तर कतैबाट पनि बाटो खोल्ने प्रयास हुदैन ।’
२०७६ साल देखि लगातार स्थानिय सरकार गुहार्दै आएपनि अझै कुनै सुनुवाई नहुदाँ किसान अहिले दिक्क भएका छन् ।
कृषि बाटोको जमिन हडप्ने खेल
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं ०१ देखि वडा नं १६ सम्म जोडिएको कृषि बाटोमा सार्वजनिक जग्गा अनुमानित २० कठ्ठा जति रहेको छ । त्यहि २० कठ्ठा जमिन हत्याउने नियतले जमिनदारको दबावका कारण बाटो खोल्न स्थानिय सरकार डराएको स्थानियहरु बताउँछन् । स्थानिय जनप्रतिनिधी र जमिनदारको भित्री मिलेमतो रहेकाले बाटो खोल्न आनाकानी भएको स्थानिय किसानको आरोप छ । नक्सामा बाटो हुदाँहुदै पनि स्थानिय सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेकोमा स्थानियले दुखेसो समेत व्यक्त गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार परिच्छेद (३) को
११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । भनि (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– भनि व्याख्या गरिएको छ ।
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिचाइ
(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिचाइ सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,
(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पूल, पुलेसा, सिचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन,
(३) स्थानीयस्तरका सिचाइ प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन,
(४) यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन,
(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य ।
केही स्थानिय मिडियाले समेत यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नमानेपछि मंगलबार पिडितपक्ष निवेदन लिएर दियोपोष्टको कार्यालयमै पुगेका हुन ।
भिडियाे हेर्नुहाेस्
