काठमाडौँ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ मा सुचनाको हकसम्वन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । तर संबिधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकले सुचनाको हक भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसो त, नेपालमा २०६५ भदौ ३ गते ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन’ ल्याइएपछि प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको हो । यस दिनलाई सूचना नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यताका साथ दिवसका रुपमा दिवस मनाइने गरिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार नागरिक समाज, संचारकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सकोकारवाला निकायले ‘सुचनाको हक’ संरक्षणको माग राख्दै सडक सभा गरेका छन् ।
बिभिन्न दुई दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरुद्वारा आयोजित उक्त सभाको औचित्यबारे प्रकाश पारिएको छ ।
आखिर किन गरियो त ‘सुचनाको हक’ संरक्षणका लागि सडक सभा?
१. राष्ट्रिय सुचना आयोग अविछिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो । तर यसले विगतमा आफैँले गरेको आदेश र अभ्यासलाइ लत्याएर कानुन विपरीत सुचना मागकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेकोले त्यसलाई सच्याउनको लागि दवाव दिनः
क) आयोगले यस अघि इमेलवाट पठाएको पुरावेदनलाई दर्ता गरी माग कर्तालाई जानकारी दिने गर्दथ्यो । तर हाल यो कार्य रोकेर मनोमानी रुपमा दर्ता नै नगर्ने र प्रकृयाका रहेका पुनरावेदनलाई समेत खारेज गरेको छ ।
ख) सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ५को उपनियम १ संग सम्बन्धित अनुसुचिमा भएको व्यवस्था विपरित आयोगले २०८१ साल माघ २१ गते आफैँले निर्णय गरी नागरीकलाई सामुहिकरुपमा सुचना माग्न रोक लगाउदैँ आएको छ जुन गैरकानुनी कार्य हो ।
ग) सुचना मागकर्तालाई बदनाम गराउन सुचना बेच्ने दुःख दिने, मोलमोलाई गर्ने जस्ता विना आधार र विना प्रमाण आरोप लगाउदैँ विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा सुुचना आयुक्तहरुले नै भाषण गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सुचना दिनुपर्ने निकायलाई सुचना लुकाउन बल पुगेको हुनुपर्छ ।
घ) सार्वजनिक निकायलाई सुचना दिन बाध्य पार्नुपर्ने राष्ट्रिय सुचना आयोग आफैँ अपारदर्शीरुपमा चलेकाले पटक पटक आयोग मै सुचना माग्दा पनि नपाएरहेको अवस्था छ ।
ङ) मागकर्ताले मागेको स्वरुपका सुचना नपाएका आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था ऐनको दफा ९ मा छ तर आयोगले नै मागकर्ताले मागेको स्वरुप भन्दा बाहिर गएर सुचना दिन आदेश दिने गरेको छ ।
च) सुचना मागेर सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारीता कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने अभियान्तलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यविधि बिपरित मनोमानी गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
छ) एउटै प्रकृतिको सुचनाको विभिन्न सार्वजनिक निकायसंग माग गर्न पाउने नागरिको मौलिक मानवअधिकारको हकमाथि राष्ट्रिय सुचना आयोगले रोक लगाउँदै आएको छ ।
२. सुचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले सरकारले निम्न काम तदारुकताका साथ गरोस् भनेर दवाव दिनः
क) यस अघि सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक समाज संस्था संग भएको सहमति आनुसार सरोकारवाला निकाय र नागरिक साजको प्रत्येक सहभागितामा सुचना बर्गिकरण प्रकृया अघि बढाइओस् ।
ख) सुचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भएन भनेर अनुगमन गर्न तोकिएको केन्दिय समिति र जिल्ला समितिहरु जस्ता संरचनाहरुलाई यथासशघ्र साधन श्रोत सम्पन्न र प्रभवकारी बनाइयोस् ।
ग) सार्वजनिक निकायले सुचनाको हकलाई पनि सेवाको रुपमा ग्रहण गरी आफ्नो नीति, योजना, बजेट र प्रगति प्रतिवेदन साथै नागरिक वडापत्रमा पनि समावेस गरियोस् ।
घ) कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया अनुसार आफ्ना कर्मचारी हरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी तालिम दिएर नागरिकको सुचनामा पहुँचको सुनिश्चिता प्रदान गरियोस् ।
ङ) सार्वजनिक निकायलाई ऐनको दफा ४ को उपदफा १ देखि ३ सम्म पुर्ण रुपमा पालना गर्न सक्षम बनाओस् ।
च) सुचनाको हकको मुख्य मर्म भनेका पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। यसकोलागी सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलि २०६५ को दफा ३ बमोजिम सूचनाहरु ऋनिवार्य रुपमा स्वतः खुलासा गरियोस् ।
छ) महालेखापरीक्षयको कायालर्यले पनि सुचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरोस् ।
