संविधान संशोधनमा पुराना-नयाँ सांसदबीच संवाद, ‘पहिले कार्यान्वयन कि संशोधन?’ बहस

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरेसँगै त्यसको विषयवस्तु र प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक तथा नागरिक तहमा शङ्का-उपशङ्का बढ्न थालेको छ। संविधान संशोधनको बहससँगै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत उपलब्धिमाथि असर पर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै राजनीतिक दल, संविधानसभाका पूर्वसदस्य, नागरिक समूह तथा अधिकारकर्मीहरूले खबरदारी सुरु गरेका छन् ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको आवश्यकता तथा औचित्यबारे बहससमेत तीव्र बनेको छ । यही क्रममा संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न संविधानसभा सदस्य र वर्तमान प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यबीच संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको विषयमा संयुक्त संवाद सुरु भएको हो ।

मायाको पहिचान नेपालको समन्वयमा संविधानसभा सदस्यहरूको संस्था ‘फ्रेण्ड्स फर इभर’ले बिहीबार काठमाडौँस्थित मार्टिन चौतारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, संशोधनको आवश्यकता, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मबारे छलफल गरिएको थियो ।

संवादमा संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वसंविधानसभा सदस्यहरूले वर्तमान सांसदहरूसँग अनुभव र सुझाव आदानप्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमको सुरुवातमै सहभागीहरूलाई खुला रूपमा धारणा राख्न आग्रह गर्दै भनिएको थियो, ‘आज यहाँ सभामुख हुनुहुन्न, हामी आफैँ हौँ । त्यसैले बोल्ने समय पनि आफैँ निर्धारण गर्नुहोस्।’

संविधानसभा सदस्य तथा हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रेखा चन्दले छलफलको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारिन् । मौलिक हक, अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति बिन्दा पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको औचित्यबारे प्रस्तुति दिइन् ।

संविधान लेखनका क्रममा रातदिन खटिएका व्यक्तिहरूको अनुभव, सुझाव र भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न सहभागीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे। संविधान संशोधनको नाममा राजनीतिक नाटक त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्नसमेत उनीहरूले उठाए । विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक अङ्कगणितलाई संविधान संशोधनका लागि सौदाबाजीको माध्यम बनाइएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

संविधान संशोधन जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।

संविधानसभा मौलिक हक, अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति एवं नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले संविधान संशोधनलाई केवल संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताइन्। उनका अनुसार संशोधन व्यापक राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक मूल्य, जनविश्वास र संविधान कार्यान्वयनको वस्तुगत मूल्याङ्कनसँग जोडिएको विषय हो ।

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका धेरै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कतिपय कानुन अझै बन्न नसक्दा नागरिकका मौलिक अधिकार कागजमै सीमित भएको गुनासो उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संशोधनभन्दा पहिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाजसमेत बलियो बनेको छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन यसअघि पटक-पटक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा जनताबाट सङ्कलन गरिएका सुझाव अझै सार्वजनिक रूपमा उपयोगमा नआएको प्रसङ्ग पनि कार्यक्रममा उठ्यो । संविधानसभा सदस्य लिला न्याईच्याईले जनताको भावना संविधानमा कति समेटियो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न त्यतिबेला सङ्कलन गरिएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गरेर संशोधनको आधार बनाउन सकिने बताइन् ।

संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी संविधानमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सके नागरिकले विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो ।

पन्तले गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको विषय पनि संशोधनको एजेन्डामा समेटिनुपर्ने बताए । नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनाअनुसार वंशजकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुस्मा स्वर्णकारले संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक छलफल र सुझाव सङ्कलन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । सरकारले बहसपत्र तयार गरे पनि पार्टीभित्रै पर्याप्त छलफल हुन बाँकी रहेको संकेत गर्दै उनले सबै पक्षसँग संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

प्रतिनिधिसभाका नेकपाका सांसद गणेश बिकले संविधानमा दलित समुदायका लागि मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । संविधान यसअघि दुई पटक संशोधन भए पनि दलभित्रै पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य यशोदा बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नीति निर्माणको तहमा न्यून सङ्ख्यामा मात्र पुग्न सकेको बताइन् । सीमान्तकृत समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने उनले जोड दिइन् ।

सहभागीहरूले संविधान संशोधनका क्रममा संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पूर्वराजदूतलगायत विभिन्न व्यक्तिबाट सुझाव लिन सक्ने सरकारले संविधान निर्माण गर्नेहरूसँग भने सुझाव नलिएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

राजनीतिक विभेददेखि सफलताको कथासम्म

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा आफूहरूले भोग्दै आएका विभेद तथा हासिल गरेका उपलब्धिका अनुभवसमेत सुनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठान विभागअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपसमितिकी संयोजक तथा दृष्टिविहीन समलिङ्गी महिला प्रतीक्षा चापागाईँले सुनिल बाबु पन्तको मार्गदर्शन र मायाको पहिचान नेपालको पहलका कारण आफू कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकामा पुग्न सफल भएको बताइन् ।

उनले कांग्रेस जिएसएम समुदायलाई स्वागत गर्ने पार्टीका रूपमा विकसित हुँदै गएको बताउँदै पुराना तथा नयाँ सांसदबाट आगामी राजनीतिक यात्रामा मार्गदर्शन र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

पहिलो मिस्टर गे हेन्डसम तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका विश्वराज अधिकारीले लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर नपाएको बताए। लामो समय योगदान गरेको पार्टीबाट टिकट नपाएपछि समावेशी समाजवादी पार्टी गठन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपरेको उनले स्मरण गरे ।

अधिकारीले आफूले लामो समय नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूले योगदानका आधारमा विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘अन्य पहिचान’बाट उम्मेदवार बनेकी पिंकी राईले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक सहभागिता र अवसरका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताइन्। राजनीतिमा आफ्नो पहिलो प्रवेश भएकाले अनुभवी सांसद तथा नेताहरूको मार्गदर्शन आवश्यक रहेको भन्दै उनले सहयोग र प्रोत्साहनको आग्रह गरिन् ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ५० जना राजनीतिक अभियन्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको जानकारी दिए । उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका राजनीतिक अभियन्तालाई प्रशिक्षित गर्न तथा राजनीतिमा अघि बढ्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

पन्तले दलगत विभाजनभन्दा माथि उठेर समुदायका राजनीतिक अभियन्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने बताए । सदस्यता दिनेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनेसम्मका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने र कम्तीमा महिनामा एकपटक उनीहरूसँग राजनीतिक चुनौती पार गर्ने उपायबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।