काठमाडौँ । काठमाडौँका नदी किनारबाट गत वैशाख १२ गते हटाइएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनर्स्थापना र विस्थापनबाट भएको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
मोर्चाका उपत्यका विशेष समितिका इन्चार्ज दलमर्दन कामी, अध्यक्ष कुमार राई र सचिव अरुण बस्नेतले शुक्रबार अनामनगरस्थित राष्ट्रिय प्रेस क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
मोर्चाले काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनहरा, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी विस्थापित गरिएको आरोप लगाएको छ। विस्थापित परिवारलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था समेत अमानवीय र असुरक्षित रहेको मोर्चाको दाबी छ ।
मोर्चाले भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनर्स्थापना, विस्थापनका क्रममा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको मानवीय संरक्षण तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कानुनअनुसार लगत प्रमाणीकरण, नापजाँच र जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई प्रमुख माग बनाएको छ ।
मोर्चाका अनुसार साउन २२ गते उपत्यकाका प्रभावित परिवारका सदस्यलाई आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गराउने विषयमा प्रशिक्षणसहित बैठक गरिएको थियो । सोही बैठकको निर्णयअनुसार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार साउन २३ गते मनहरा प्रभावित बस्तीमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम गरिनेछ। त्यस्तै, साउन २६ गते काठमाडौं उपत्यकाका सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन २८ गते भूमि समस्या समाधान समितिका कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र साउन ३१ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको मोर्चाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, भदौ ४ गते माइतीघर मण्डलामा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने तथा भदौ ७ गते नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने मोर्चाले जनाएको छ ।
माग सम्बोधन नभए भदौ १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह धर्ना सुरु गर्ने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ । साथै, सरकारले तत्काल संवादमा आएर विस्थापित परिवारको सम्मानजनक तथा दिगो पुनर्स्थापनाका लागि ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मोर्चाका उपत्यका इन्चार्ज तथा राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार दलमर्दन कामीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आन्दोलन गर्नु रहर नभई बाध्यता हो ।
“आवास आम नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो, दया होइन । सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्स्थापना नागरिकको अधिकार हो,” कामीले भने । राज्यबाट बेघर बनाइएका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन र संघर्ष जारी रहने उनले बताए ।
