काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सञ्चालक एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित आगामी भदौ १ गते बिहान १० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षका नाममा आदेश तथा रिट निवेदनको एक-एक प्रति संलग्न गरी सूचना म्याद जारी गर्न र म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, सोही दिन इजलाससमक्ष श्रेष्ठलाई फिर्ता ल्याउन तथा उनीविरुद्ध दायर भएको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धानको फाइल पनि पेश गर्न आदेश दिइएको छ । अदालतले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएको सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत लिएर उपस्थित हुन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
श्रेष्ठलाई व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत उपस्थित गराइएको थियो । त्यसपछि उनकी श्रीमतीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालले गरेको बहससमेत सुनिएको उल्लेख छ ।
अदालतले आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तोकिएको मितिमा आवश्यक कागजात र बन्दीसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
