काठमाडौँ । वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा हिरासतमा रहेका जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
यसअघि साउन २९ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्नुको कारणसहित आज भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामानसहित अदालतमा उपस्थित गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको हो । पक्राउपछि उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत उपस्थित गराइएको थियो ।
श्रेष्ठको पक्राउसँगै पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि श्रेष्ठमाथि निगरानी, धरपकड र दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको थियो । प्रेस चौतारी नेपालले पनि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी वरिष्ठ पत्रकारमाथि दबाब र मानसिक तनाव सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
श्रेष्ठ यसअघि पनि पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद र कानुनी प्रक्रियामा जोडिँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादकका रूपमा उनको नाम जोडिएको पुरानो अदालत अवहेलना मुद्दासमेत भेटिन्छ ।
आजको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार, अनुसन्धानको प्रक्रिया तथा उनको थुना गैरकानुनी भए-नभएको विषयमा प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको निर्णयसँगै श्रेष्ठको हिरासत निरन्तर रहने वा रिहा हुने विषयमा अदालतको आदेश महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनलाई नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ र यस्ता निवेदनमा थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्ने गरेको छ ।
