टोकियो । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या र देशको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढ्दै गए पनि प्रवासी नेपालीका अधिकार, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणका विषयमा राज्यको भूमिका अझै पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।
चीनको ग्वाङ्झाउमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ लाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष लामिछानेले प्रवासी नेपालीका समस्या समाधानमा सरकार अझ गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई सरकारले मुख्यतः रेमिट्यान्ससँग जोडेर हेर्ने गरेको भन्दै यस्तो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रवासी नेपालीले रकम मात्र नभई सीप, ज्ञान, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसमेत नेपालमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ।
यस्ता सम्मेलनको उद्देश्य केवल उद्घाटनमा सहभागी हुनु वा भ्रमण गर्नु होइन। प्रवासी नेपालीले उठाएका विषय सुन्ने, उनीहरूका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ
उनले प्रवासी नेपालीका समस्या आर्थिक विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा, विदेशमा मृत्यु वा दुर्घटनामा परेकाको उद्धार, कानुनी तथा कन्सुलर सहायता, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, लगानी, सम्पत्तिको अधिकार र नागरिकताको निरन्तरताजस्ता विषयमा स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
“प्रवासमा रहेका नेपालीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि आफै पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । दूतावासलाई सहयोग गर्ने, समस्यामा परेका नेपालीलाई समन्वय गर्ने र सम्बन्धित निकायसम्म कुरा पुर्याउने काम समुदायले गर्दै आएको छ,” लामिछानेले भने, “तर राज्यले नेपालीका समस्या सुन्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा अझै पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।”
रेमिट्यान्स मात्र होइन, अधिकार पनि
लामिछानेले विदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका अधिकार र सेवाका विषयमा राज्यले समान संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए ।
उनले प्रवासी नेपालीलाई केवल आर्थिक स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी उनीहरूको सीप, पूँजी, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एनआरएनएको ग्वाङ्झाउ सम्मेलनको मूल उद्देश्यसमेत डायस्पोरालाई नेपालको लगानी र पर्यटन अवसरसँग जोड्नु रहेको थियो। सम्मेलनमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी र व्यापारिक साझेदारीका विषयमा छलफल तथा बी-टु-बी नेटवर्किङ गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो ।
सम्मेलनको उद्देश्यमा प्रश्न
लामिछानेले सम्मेलनमा सहभागी केही जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माताको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रवासी नेपालीका समस्या, अधिकार र भविष्यबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने मञ्चलाई औपचारिक उद्घाटन, भेटघाट र भ्रमणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
“यस्ता सम्मेलनको उद्देश्य केवल उद्घाटनमा सहभागी हुनु वा भ्रमण गर्नु होइन। प्रवासी नेपालीले उठाएका विषय सुन्ने, उनीहरूका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,” उनले भने ।
उनले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई नेपाल फर्किएपछि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मागसमेत गरे ।
दूतावास र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक
विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानमा नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सबै समस्या सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै समाधान हुन नसक्ने लामिछानेले बताए ।
दूतावास, एनआरएनए, स्थानीय नेपाली संघसंस्था तथा सम्बन्धित देशका सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी आपत्कालीन अवस्थामा समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन स्पष्ट र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
जापानमा नेपाली समुदायले दूतावाससँग सहकार्य गर्दै समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने चुनौती
विदेशमा जन्मे-हुर्केका नेपालीका सन्तानलाई नेपालसँग जोड्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको लामिछानेले बताए । दोस्रो पुस्ताका नेपालीमा भाषा, संस्कृति, इतिहास र मातृभूमिप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न राज्यस्तरबाटै विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
ग्वाङ्झाउ सम्मेलनले पनि दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवालाई संस्कृति, खेलकुद, पर्यटन, पदयात्रा तथा अन्य गतिविधिमार्फत नेपालसँग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
पाँच विषयगत सत्र, ‘ग्वाङ्झाउ घोषणा-२०२६’
दुईदिने सम्मेलनमा लगानी, पर्यटन, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा उद्यमशीलता, श्रमिक अधिकार र पुस्तान्तरणीय सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । पहिलो दिन नेपाल र चीन सरकारका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागितामा उद्घाटनपछि लगानीसम्बन्धी सत्र सञ्चालन गरिएको थियो भने दोस्रो दिन वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा उद्यमशीलता, पर्यटन र दोस्रो पुस्ताका नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको आयोजकको कार्यक्रम विवरणमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनको समापनमा ‘ग्वाङ्झाउ घोषणा-२०२६’ जारी गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । घोषणामार्फत नेपाल सरकारलाई लगानी, पर्यटन, आर्थिक कूटनीति, डायस्पोरा साझेदारी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा कार्यान्वयनमुखी सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य लिइएको आयोजकले जनाएको छ।
एनआरएनएको ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले यसअघि नै अगस्ट १५ र १६ मा ग्वाङ्झाउमा ११औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामिछानेले अब सम्मेलन र औपचारिक कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाउनेभन्दा प्रवासी नेपालीले उठाएका विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक पर्दा मात्र सम्झिने नभई उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र नेपालसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको निष्कर्ष थियो ।
सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका दक्ष तथा स्रोतसाधनयुक्त नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी, पर्यटन र आर्थिक अवसरसँग जोड्नुका साथै दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
