काठमाडौँ । अबदेखि व्यापारीले चामल, दाल, गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न खुला रूपमा बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामा यस्ता खाद्यान्न खुला रूपमा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्ता खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । मस्यौदाअनुसार दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न खुला बिक्री गर्न नपाइने तथा बिक्रीका लागि प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा खाद्यान्नमा हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको बिक्री-वितरण तथा जथाभावी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस्तै, सरकारले समग्र आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सीमा नाकादेखि उत्पादनस्थलसम्म निगरानी बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ । खाद्यान्नको उत्पादन, आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री(वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नीतिमा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि बजारमा खुला रूपमा बिक्री हुने खाद्यान्नको गुणस्तर र मूल्य नियमनमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुका साथै तीनै तहका सरकारबीच आपूर्ति व्यवस्थापनमा समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
