काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित कृषि विकास बैंक केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठानको बोडे होल्डिङ सेन्टरमा मृत भेटिएका ५७ वर्षीय हिरा हजारा दुसादको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मोर्चाले मृतकलाई सुकुम्बासी मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताका रूपमा सहिद घोषणा गर्न मागसमेत गरेको छ।
सरकार र मृतक परिवारबीच सुवर्ण गाउँपालिका, बारामा नियमअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने, परिवारका दुई सदस्यलाई रोजगारी दिने, बालबालिकालाई विद्यालय तहसम्मको शिक्षा तथा आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्ने र परिवारको परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ ।
सोही सहमतिअनुसार शनिबार शिक्षण अस्पतालमा शवको पोस्टमार्टम गरी बारातर्फ पठाइएको थियो । तर सहमति प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको र मृतकका परिवारलाई दबाबमा पारेर सहमति गराइएको मोर्चाको आरोप छ ।
मोर्चाका सल्लाहकार तथा काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिका इन्चार्ज दल मर्दन कामीका अनुसार मृतकका आफन्त, छिमेकी, होल्डिङ सेन्टरका प्रतिनिधि र मोर्चाका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा छलफल भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई जानकारी नै नदिई मृतकका छोरा रवि पासवान र बुहारी अञ्जली कुमारी पासवानलाई दबाबमा राखेर सहमति गराइएको थियो ।
कामीले उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मृतकका छोरा-बुहारीले अर्को दिन पुनः छलफल गर्न निवेदन दिएको दाबी गरे । तर सोही निवेदनमाथि छलफल गर्ने भन्दै उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याएर आफन्त र छिमेकीलाई जानकारी नदिई पोस्टमार्टम गराइएको र शव बारातर्फ पठाइएको उनको आरोप छ ।
सरकारी प्रतिनिधि र मृतक परिवारबीच भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुरुषोत्तम यादव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्दसिंह भाट, भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य अमिर न्यौपाने र उपसचिव सञ्जीव साह सहभागी रहेको बताइएको छ ।
कामीले सरकारले मृतक परिवार, आफन्त तथा होल्डिङ सेन्टरका प्रतिनिधिले न्यायका लागि अघि सारेका मागलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा अमूर्त र अपुरो सहमति गराएको आरोप लगाए । उनका अनुसार राज्यको गैरजिम्मेवारी र विस्थापनको पीडाका कारण हिरा हजारा दुसाद आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्दै उनलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका झवरलाल उराँवले मृतक परिवारलाई सहयोग गर्ने क्रममा आफूलाई ठिमीबाट गएको प्रहरीले हातपात गरेको आरोप लगाए । उनले रवि पासवान र अञ्जली कुमारी पासवानलाई दबाबमा अस्पताल लगेर पोस्टमार्टम गराइएको तथा आफन्त र छिमेकीलाई अस्पतालमा प्रवेश गर्न तथा मृतकको अन्तिम दर्शन गर्नसमेत नदिइएको दाबी गरे।
उराँवले राज्यको व्यवहारबाट आफू पनि गम्भीर मानसिक पीडामा परेको बताए । उनले हिराको मृत्युको दुई दिनअघि आफूले समेत तीनतलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको तर छिमेकी गोपाल माझीले रोकेर बचाएको भावुक हुँदै सुनाए ।
सोमबार भदौ १ गते अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका इन्चार्ज कामीले हिरा हजारा दुसादको मृत्यु सरकारको गैरजिम्मेवारी र जबर्जस्ती विस्थापनबाट उत्पन्न पीडाको परिणाम भएको दाबी गरे । उनले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुका साथै परिवारको पुनर्स्थापना, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनअनुसार भूमिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
मोर्चाले मृतक परिवार तथा आफन्तले अघि सारेका १२ बुँदे मागलाई न्यायोचित भन्दै त्यसको लिखित प्रतिबद्धता र पूर्ण कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राज्य गरिब, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका समस्याप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए। उनले पीडितको न्यायका लागि आफू निरन्तर संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए ।
यसैबीच, मोर्चाले सोमबार नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेर घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। साँझ माइतीघर मण्डलामा हिरा हजारा दुसादको सम्झनामा शोकसभा समेत आयोजना गरिएको थियो ।
शोकसभामा मोर्चाका सल्लाहकार दल मर्दन कामी, सहअध्यक्ष नारायण परियार, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियार, नेपाल सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी संघका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष राजु लामा, महिला एकता समाजकी धना श्रेष्ठ, अर्जुन कुँवर र होल्डिङ सेन्टरका झवरलाल उराँवलगायतले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रम मोर्चाका उपत्यका सचिव अरुण बस्नेतले सञ्चालन गरेका थिए भने कार्यवाहक अध्यक्ष लिलाराज मोक्तानले अध्यक्षता गरेका थिए ।
मोर्चाले राज्यलाई गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
