काठमाडौँ । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल (चापाकल) खरिद र वितरणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा नगरपालिकाले चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, एउटै प्रकृतिका सामानलाई पटक-पटक टुक्र्याएर खरिद गर्ने तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र सब-इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन लेखापाल बिजय कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ तथा जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
आपूर्तिकर्तातर्फ लिला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर बिनय कुमार यादवविरुद्ध ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा, डि.एम.जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमरविरुद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
यसैगरी श्री राम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध २ लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स)का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवविरुद्ध ७ लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा मालसामानको आइटम दररेटमा १५ प्रतिशत थप गरी लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । साथै, एउटै वस्तु वा सेवाको खरिदलाई विभिन्न विधिमा विभाजन गरी पटक-पटक खरिद गरिएको र प्रतिस्पर्धालाई नियोजित रूपमा सीमित गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने सामान सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिदको माध्यमबाट खरिद गरिएको थियो । यस क्रममा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुर्याइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
खरिद गरिएका चापाकललगायतका सामग्रीको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको तथा वितरण गरिएको भनिएका सामान बुझिलिएको पुष्टि हुने भरपर्दा कागजातसमेत पेस गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । लागत अनुमान, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला र भुक्तानी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा आयोगका निर्देशनसमेत बेवास्ता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट भएको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा आपूर्तिकर्ताहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।
मुख्य कसुरदारलाई मागदाबी गरिएको सजायलाई आधार बनाएर आपूर्तिकर्ताहरूलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ । सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३क बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट कायम गरिएको बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त विवरण उल्लेख छ ।
