झुटो विवरण पेश गरी शिक्षक बनेको आरोपमा लमजुङका शिक्षक र शिक्षा अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौँ । झुटो विवरण पेश गरी स्थायी शिक्षक नियुक्ति लिएको आरोपमा लमजुङको सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज केसी र तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार केसीले आफूलाई विस्थापित शिक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुटो विवरण पेश गरी माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिएका थिए । शिक्षक सेवा आयोगले २०६३ सालमा अस्थायी विस्थापित शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि उनले त्यसको लाभ लिन गलत विवरण पेश गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

केसीले यसअघि माध्यमिक विद्यालयको अस्थायी शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएर प्राथमिक तहमा नियुक्ति लिएका थिए । तर, आफू माध्यमिक तहको विस्थापित शिक्षक भएको दाबी गर्दै उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा परीक्षामा सहभागी भई स्थायी नियुक्ति लिएको अख्तियारको आरोप छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ मंसिर १५ गते अस्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाउँदा केसीसँग आवश्यक न्यूनतम योग्यता समेत नरहेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उनले त्यसअघि नै २०६१ असार २ गते प्राथमिक तहमा स्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिइसकेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा केसीले आफू विस्थापित शिक्षक नभएको र स्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिएपछि राजीनामा दिएर गएको तथ्य स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । केसीले शिक्षक सेवा आयोगको दरखास्त फाराममा पेश गरेको झुटो विवरण न्यौपानेले प्रमाणित गरी स्वीकृत गरेको आरोप छ । न्यौपानेले प्रमाणित गरिदिएपछि नै केसीलाई परीक्षामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको अख्तियारको दाबी छ ।

झुटो विवरण पेश गरी गैरकानुनी रूपमा सरकारी नियुक्ति लिएको आरोपमा अख्तियारले केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको आरोपमा न्यौपानेलाई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा सजाय हुनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस