बारा । बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पीडित बालिकाका अभिभावकबीच उक्त सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
बालिका गरिमा चौधरीको अन्त्येष्टि पनि परिवारको आफ्नै रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुजन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोज कुमार चौधरी र आमा ममता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
