काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निजी तवरबाट सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएपछि छात्रावास सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
कार्यालयले छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, अस्वस्थकर खानपान, सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी तथा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहारका गुनासा आएको जनाउँदै एक महिनाभित्र सुधारात्मक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा केही छात्रावासमा विद्यार्थीलाई मानवोचित व्यवहार नगरिएको, गुणस्तरहीन खाना उपलब्ध गराइएको, सरसफाइ तथा खानेपानीको उचित व्यवस्था नभएको, महिला तथा पुरुष विद्यार्थीमाथि फरक-फरक प्रकारका दुर्व्यवहार भएका गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अध्ययन कक्ष, मनोरञ्जन कक्ष तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको र छात्रावासलाई अनुशासनको नाममा अनुचित दण्ड दिने थलोका रूपमा प्रयोग गरिएको विषयसमेत उजागर भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनले छात्रावास सञ्चालकलाई नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न, विद्यार्थीलाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा राख्न तथा छात्रावासभित्र लागुऔषध, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री-वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
सूचनाअनुसार छात्रावासमा पर्याप्त प्रकाश, हावा, शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत् तथा इन्टरनेटको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । शुल्क तथा अन्य रकम स्वीकृत दरअनुसार मात्र लिनुपर्ने र विद्यार्थीको गोपनीयता कायम राख्दै शयनकक्ष जस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालक तथा विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने, आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर एक्स्टिङ्गुइशर र प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य राख्ने, महिला तथा पुरुषका लागि आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै आवास व्यवस्था मिलाउने तथा अभिभावकसँग नियमित समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिँदै समय-समयमा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा एकपटक मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रशासनले जारी गरेको निर्देशनको पालना नगर्ने छात्रावासमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
