काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब-पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गत बुधबार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका पीडित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापनासम्बन्धी प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई राहत, पुनःस्थापना र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त प्याकेज तयार गर्न लागिएको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
